कटक स्थित ओडिशा हाईकोर्ट ने हाल ही में सुशील मंडल द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिस पर
याचिकाकर्ता ने यह जमानत आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 483 के अंतर्गत दायर किया था, जो कि कलीमेला थाना कांड संख्या 154/2024 से संबंधित है और सीटी केस संख्या 86/2024 के रूप में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश-सह-सहायक सत्र न्यायाधीश (महिला न्यायालय), मलकानगिरी के समक्ष लंबित है।
“यह मामला हाइब्रिड व्यवस्था (वर्चुअल/फिजिकल मोड) के माध्यम से लिया गया,” न्यायालय ने कार्यवाही प्रारंभ करते हुए कहा।
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श्री गिरिश कुमार सुंदराय, जो श्री रजिब लोचन पटनायक की ओर से प्रकट हुए, ने याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी की, जबकि श्री ए. प्रधान, अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में ओडिशा राज्य की ओर से प्रस्तुत हुए।
न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों और प्रस्तुत दस्तावेजों की समीक्षा की और यह माना कि आरोप गंभीर हैं। साथ ही इस बात को महत्वपूर्ण माना गया कि पीड़िता का बयान अब तक नहीं हुआ है।
“विरोधी पक्षों की दलीलों और प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करने के पश्चात, तथा पीड़िता के बयान और आरोप की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय इस चरण में याचिकाकर्ता को जमानत देने के पक्ष में नहीं है, विशेषकर जब पीड़िता की गवाही अब तक नहीं हुई है,” न्यायमूर्ति सतपथी ने कहा।
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उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने इस समय जमानत देना अनुचित माना।
“अतः याचिकाकर्ता की जमानत याचिका खारिज की जाती है,” आदेश में कहा गया।
न्यायालय ने इसके साथ ही इस जमानत याचिका का निस्तारण किया और निर्देश दिया कि आदेश की प्रमाणित प्रति नियमों के अनुसार शीघ्र जारी की जाए।
केस का शीर्षक: सुशील मंडल बनाम ओडिशा राज्य
केस संख्या: BLAPL No. 1084 of 2025
