एक महत्वपूर्ण फैसले में, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने गौरव कुमार के परिवार को 8 लाख रुपये का मुआवजा दिया, जिनकी रेलवे दुर्घटना में मौत हो गई थी। न्यायमूर्ति पंकज जैन ने जोर देकर कहा कि टिकट नंबर में मामूली त्रुटि यात्री के वैध होने के दर्जे को खारिज करने का आधार नहीं बन सकती।
"एक बार यह साबित हो जाए कि मृतक के पास वैध टिकट था, तो एक लिपिकीय त्रुटि के आधार पर दावा खारिज नहीं किया जाना चाहिए," अदालत ने कहा।
मामले की पृष्ठभूमि
अपीलकर्ता, रामचंद्र शुक्ला और एक अन्य, ने गौरव कुमार की रेलवे दुर्घटना में मौत के बाद मुआवजे का दावा किया था। उन्होंने तर्क दिया कि गौरव के पास वैध मासिक सीजनल टिकट (MST) था, जो दुर्घटना में खो गया था। हालांकि, रेलवे दावा ट्रिब्यूनल ने टिकट विवरण में असंगति का हवाला देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी।
ट्रिब्यूनल ने बताया कि दिए गए MST नंबर (X-60782408) पर किसी अन्य व्यक्ति, हर्ष शर्मा का नाम था। अपीलकर्ताओं ने इसका जवाब देते हुए साबित किया कि पिछला टिकट नंबर (X-60782405) गौरव कुमार के नाम था, जो दावे में एक टाइपो की ओर इशारा करता है।
न्यायमूर्ति जैन ने अपीलकर्ताओं का तर्क स्वीकार करते हुए कहा:
"रिकॉर्ड्स से पुष्टि होती है कि मृतक के पास वैध MST था। एक अंक की त्रुटि उनके वैध यात्री होने के दर्जे को खारिज नहीं कर सकती।"
अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले भारत संघ बनाम रीना देवी (2018) का भी हवाला दिया, जिसमें रेलवे दुर्घटनाओं में मौत के मामलों में मुआवजा देने का आदेश दिया गया था, जब तक कि आत्म-हानि का सबूत न हो। चूंकि यहां ऐसा कोई सबूत नहीं था, ट्रिब्यूनल का फैसला अनुचित माना गया।
मुआवजे का विवरण
अदालत ने रेलवे को निर्देश दिया कि वह निम्नलिखित में से जो भी अधिक हो, भुगतान करे:
- 4 लाख रुपये जिस पर दुर्घटना की तारीख से 7.5% वार्षिक ब्याज लगेगा, या
- 8 लाख रुपये।
राशि 12 सप्ताह के भीतर जमा करनी होगी; विफलता पर 9% ब्याज का दंड लगेगा।
महत्वपूर्ण बिंदु
- दस्तावेजों में मामूली त्रुटियां वाजिब मुआवजे से वंचित नहीं कर सकतीं।
- दावे खारिज करने से पहले रेलवे को यात्री रिकॉर्ड की सक्रिय रूप से जांच करनी चाहिए।
- यह फैसला रेलवे अधिनियम की धारा 124-ए के तहत यात्री अधिकारों को मजबूत करता है।
अपीलकर्ताओं की ओर से: श्री उज्ज्वल मित्तल, वकील
रेलवे की ओर से: श्री अमित शर्मा, वरिष्ठ पैनल काउंसल
शीर्षक: रामचंदर शुक्ला और अन्य बनाम भारत संघ महाप्रबंधक के माध्यम से,
