इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ. मोहम्मद अहसान उर्फ अनिल पंडित की उस याचिका का निस्तारण कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने धर्मांतरण से संबंधित आवेदन को अस्वीकार किए जाने के आदेश को चुनौती दी थी। अदालत को बताया गया कि प्रयागराज के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) ने अब उनके आवेदन को मंजूरी दे दी है।
न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने इस विकास को रिकॉर्ड पर लेते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया।
मामले की पृष्ठभूमि
मामला उस समय शुरू हुआ जब अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), प्रयागराज ने डॉ. मोहम्मद अहसान उर्फ अनिल पंडित के धर्मांतरण संबंधी आवेदन को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता ने इस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया था कि धर्मांतरण की प्रक्रिया से जुड़े शुरुआती पुलिस जांच प्रतिवेदनों में यह कहा गया था कि धर्मांतरण स्वेच्छा से किया गया था और किसी प्रकार के दबाव, प्रलोभन या अनुचित प्रभाव का संकेत नहीं मिला था।
5 मई 2026 को पारित आदेश में अदालत ने यह भी कहा था कि प्रशासनिक अधिकारी ने मामले का मूल्यांकन करते समय प्राथमिकी और आरोपपत्र को अधिक महत्व दिया, जबकि वैधानिक जांच रिपोर्टों पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया। इसके बाद अदालत ने अस्वीकृति आदेश को प्रभावहीन करते हुए मामले पर नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया था।
27 मई 2026 को जब मामला फिर से सुनवाई के लिए आया, तब राज्य की ओर से अदालत को बताया गया कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), प्रयागराज ने 14 मई 2026 को नया आदेश पारित कर दिया है।
इस आदेश के तहत डॉ. मोहम्मद अहसान उर्फ अनिल पंडित के उस आवेदन को स्वीकार कर लिया गया, जिसमें उन्होंने इस्लाम धर्म से सनातन धर्म में धर्मांतरण की घोषणा को मान्यता देने का अनुरोध किया था।
अदालत ने एडीएम के आदेश का अवलोकन किया और उसे रिकॉर्ड पर लिया।
खंडपीठ ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन स्वीकार किए जाने के बाद अब अधिनियम के तहत आगे की औपचारिक कार्यवाही पूरी की जानी चाहिए।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता पूर्व में दिए गए अपने आश्वासन का पालन करेंगे तथा अपने नाम में हुए परिवर्तन को सभी सरकारी अभिलेखों और शैक्षणिक प्रमाणपत्रों में दर्ज कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।
प्रयागराज प्रशासन द्वारा धर्मांतरण आवेदन को मंजूरी दिए जाने के मद्देनजर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका का निस्तारण कर दिया। साथ ही अदालत ने संबंधित प्राधिकारी को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के तहत आवश्यक परिणामी आदेश चार सप्ताह के भीतर पारित करने का निर्देश दिया।
Case Details
Case Title: Anil Pandit @ Mohammad Ahasan v. State of U.P. and 2 Others
Case Number: Writ - C No. 33740 of 2024
Bench: Justice Ajit Kumar and Justice Indrajeet Shukla
Decision Date: May 27, 2026
