पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को गुरुग्राम के डीएलएफ क्षेत्र में एक नई रियल एस्टेट परियोजना के लिए लगभग 2000 पेड़ों की कथित कटाई पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका (PIL) शुरू की।
न्यायमूर्ति अनिल क्षेतरपाल और न्यायमूर्ति अमन चौधरी की पीठ ने एक समाचार रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान याचिका को स्वीकार किया, जिसमें पेड़ों की बड़े पैमाने पर कटाई की बात कही गई थी। अदालत ने पर्यावरणीय चिंता को गंभीर मानते हुए स्वयं कार्रवाई शुरू की।
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“कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह डीएलएफ लिमिटेड (पूर्व में दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस), शॉपिंग मॉल, तीसरी मंज़िल, अर्जुन मार्ग, डीएलएफ सिटी फेज-1, गुरुग्राम, हरियाणा, 122002, को इसके प्रबंध निदेशक के माध्यम से, साथ ही नगर निगम गुरुग्राम को इसके आयुक्त के माध्यम से, और हरियाणा राज्य को प्रतिवादी पक्षकार के रूप में शामिल करे।”
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अदालत ने हरियाणा राज्य और अन्य संबंधित प्राधिकरणों को नोटिस जारी किया।
इसके साथ ही, अदालत ने मामले को 26 जून के लिए सूचीबद्ध किया है। राज्य के वकील को निर्देश दिया गया है कि वह इस संबंध में नगर निगम गुरुग्राम को सूचित करें और एक सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें।
मामले का शीर्षक: कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा
उपस्थित अधिवक्ता: श्री आर.के.एस. ब्रार, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा.
