एक महत्वपूर्ण फैसले में, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जूनियर बेसिक टीचर (JBT) पद के लिए आवश्यक योग्यता शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed.) या बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन (B.El.Ed.) में से किसी एक की डिग्री अनिवार्य है।
यह मामला चंडीगढ़ प्रशासन की उस याचिका से जुड़ा है जिसमें केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें JBT भर्ती के लिए D.El.Ed. या B.El.Ed. में से किसी भी योग्यता को मान्य माना गया था।
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पीठ ने कहा,
“एकरूपता बनाए रखने और अस्पष्टता को दूर करने के लिए, हमें विज्ञापन को इस रूप में पढ़ना होगा कि B.El.Ed. को भी D.El.Ed. के समान योग्यता माना जाए, ताकि पहले से की गई चयन प्रक्रिया और विज्ञापन को बचाया जा सके।”
न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति मीनाक्षी आई. मेहता की खंडपीठ ने कानून की धाराओं में सामंजस्य की आवश्यकता को दोहराया।
“कोर्ट को हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि कानून के प्रावधानों में सामंजस्य बैठाया जाए ताकि पहले से हो चुकी चयन प्रक्रियाएं सुरक्षित रह सकें,” न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा।
कोर्ट ने इस बात को रेखांकित किया कि 2009 का शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। इसी अधिनियम के तहत, NCTE ने 2010 में एक अधिसूचना जारी कर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता तय की थी:
“उम्मीदवार ने सीनियर सेकेंडरी (या समकक्ष) में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों और 2-वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या 4-वर्षीय बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन (B.El.Ed.) पूरा किया हो।”
इसके अलावा, NCTE के दिशा-निर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करना भी अनिवार्य है।
कोर्ट ने यह भी कहा:
“चंडीगढ़ प्रशासन के लिए आवश्यक था कि वह RTE अधिनियम के तहत जारी NCTE की अधिसूचना के अनुरूप अपने नियम बनाता, और विज्ञापन जारी करते समय इससे भिन्न नियम नहीं बना सकता था।”
इसलिए कोर्ट ने कहा कि JBT पद के लिए D.El.Ed. और B.El.Ed. दोनों योग्यताएं मान्य और समान हैं।
“इस उद्देश्य के लिए दो अलग-अलग योग्यताएं मान्य की गई हैं। 2010 के विनियमों के लागू होने के बाद राज्य और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन को अपने नियम इन अधिनियमों के अनुरूप बनाने चाहिए थे। चंडीगढ़ प्रशासन की चूक से किसी एक व्यक्ति को लाभ नहीं मिल सकता।”
अंततः कोर्ट ने याचिकाओं को निपटाते हुए स्पष्ट किया कि उम्मीदवार के पास प्राथमिक शिक्षा में मान्य डिग्री होनी चाहिए।
मामले का शीर्षक है: संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ और अन्य बनाम साक्षी मलिक और अन्य। याचिकाकर्ताओं की ओर से सुश्री मधु दयाल और सुश्री शुभरीत कौर ने पक्ष रखा, जबकि उत्तरदाताओं की ओर से श्री राकेश सोबती और श्री परुंजीत सिंह उपस्थित थे।
