राजस्थान हाईकोर्ट ने एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस) अधिनियम के तहत आरोपी भंवानी प्रताप सिंह को 60 दिनों की अस्थायी जमानत दी है, ताकि वह अपनी गर्भवती पत्नी की देखभाल कर सके जो कुछ ही दिनों में प्रसव की स्थिति में है और जिसके पास देखभाल या चिकित्सा सहायता के लिए कोई अन्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं है।
न्यायमूर्ति फरजंद अली की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपों की गंभीरता और एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए नियमित जमानत देने से इनकार किया। हालांकि, न्यायालय ने अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए मानवीय आधार पर अस्थायी जमानत देने का निर्णय लिया।
“हालांकि ऐसे आधार स्वयं में नियमित जमानत देने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते, लेकिन ये न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग कर पारिवारिक दायित्व निभाने या व्यक्तिगत आपात स्थिति में अस्थायी रिहाई देने का उचित आधार प्रदान करते हैं,” न्यायालय ने कहा।
न्यायालय ने आपराधिक न्यायशास्त्र के सुधारात्मक और मानवीय उद्देश्य को रेखांकित करते हुए कहा कि अस्थायी जमानत, यद्यपि अपवाद स्वरूप होती है, फिर भी यह आपराधिक कानून की योजना से परे नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राकेश कुमार बनाम एनसीटी दिल्ली राज्य और दादू उर्फ तुलसीदास बनाम महाराष्ट्र राज्य जैसे मामलों में दिए गए निर्णयों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि जहां व्यक्तिगत, पारिवारिक या मानवीय आधार स्थापित हों, वहां अदालतें सीमित अवधि की जमानत दे सकती हैं, भले ही नियमित जमानत से इनकार किया गया हो।
“आपराधिक न्याय का उद्देश्य केवल दंडात्मक नहीं बल्कि सुधारात्मक और मानवीय भी है,” न्यायमूर्ति फरजंद अली ने सिंह की रिहाई का आदेश देते हुए कहा।
न्यायालय के आदेश के अनुसार, सिंह को ₹50,000 की व्यक्तिगत जमानत और ₹25,000 प्रत्येक की दो सॉल्वेंट जमानतें प्रस्तुत करने के बाद 60 दिनों के लिए रिहा किया जाएगा। संबंधित जेल प्राधिकरण को आदेश दिया गया है कि वह आरोपी को आत्मसमर्पण की तिथि की सूचना दे।
शीर्षक: भवानी प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य
