तमिलनाडु के अगस्त्यमलई क्षेत्र में हो रहे पर्यावरणीय क्षरण को गंभीरता से लेते हुए, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सशक्त समिति (CEC) को इस क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। यह जांच वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत हो रहे उल्लंघनों की समीक्षा करेगी और गैर-वन गतिविधियों के प्रभाव का मूल्यांकन करेगी।
“वन पारिस्थितिकी तंत्र के फेफड़े हैं, और इनका क्षरण/विनाश सीधे पूरे पर्यावरण को प्रभावित करता है। दुनिया इस समय जलवायु परिवर्तन की गंभीर आपदाओं से जूझ रही है, जिसका मुख्य कारण है — तेजी से घटता हुआ वन क्षेत्र, जो शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और अतिक्रमण जैसी कई समस्याओं की वजह से हो रहा है,” कोर्ट ने टिप्पणी की।
भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार, भारत में लगभग 7,15,343 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 21.76% है। इसके मुकाबले नेपाल में 44.74%, भूटान में 72%, और श्रीलंका में 29% वन क्षेत्र है। कोर्ट ने कहा कि भारत का वन क्षेत्र पर्याप्त नहीं है और इसे बढ़ाना बेहद ज़रूरी है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक — जिसे पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) में पेश किया — देश के लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र पर अतिक्रमण है। कोर्ट ने यह भी दोहराया कि इसने पहले भी अतिक्रमण हटाने और वन क्षेत्र की रक्षा के लिए अनिवार्य निर्देश जारी किए हैं।
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मामले की पृष्ठभूमि:
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें वन संरक्षण और चाय बागान से विस्थापित श्रमिकों के पुनर्वास के बीच टकराव था।
इतिहास में, 1929 में तमिलनाडु के सिंगमपत्ती वन क्षेत्र (लगभग 3,388.78 हेक्टेयर) को बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BBTCL) को चाय व कॉफी बागान के लिए लीज पर दिया गया था। कई दशकों तक इन बागानों में हजारों श्रमिकों को रोजगार मिला।
बाद में, 2007 से 2018 के बीच, इस भूमि को क्रमशः कोर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, वन्यजीव अभयारण्य, और आरक्षित वन घोषित किया गया। इसके बाद बागान संचालन बंद हो गया और श्रमिकों को वन पुनर्स्थापना के कारण हटा दिया गया। इन श्रमिकों ने पुनर्वास, रोजगार और मुआवजा की मांग की।
मद्रास उच्च न्यायालय ने श्रमिकों के अधिकारों को मान्यता दी और पुनर्वास के निर्देश दिए, लेकिन वन क्षेत्र की पुनर्स्थापना पर कोई आदेश नहीं दिया।
वन क्षेत्र की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर की सहायता ली, जिन्हें इस मामले में एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया।
“केवल तब जब वन क्षेत्र की वैज्ञानिक तरीके से पहचान और सीमांकन होगा, तभी हम इनका पुनरुद्धार शुरू कर सकते हैं। इन वनों का लगभग एक सदी से अतिक्रमण और दोहन हो रहा है। यदि इन सीमाओं को ठीक से सुरक्षित नहीं किया गया तो टाइगर रिजर्व और अन्य वन्यजीव आवासों का उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो पाएगा,” उन्होंने तर्क दिया।
उन्होंने सुझाव दिया कि सर्वेक्षण में सैटेलाइट इमेजरी, रिमोट सेंसिंग और जियो-मैपिंग का उपयोग होना चाहिए ताकि वन क्षेत्र की स्पष्ट पहचान हो सके।
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तमिलनाडु सरकार की प्रतिक्रिया:
पी.एस. रमण, तमिलनाडु राज्य के महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार प्रतिबद्ध है — अतिक्रमण हटाने, और विस्थापित श्रमिकों के पुनर्वास के लिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य की सभी संबंधित एजेंसियां CEC को पूरा सहयोग देंगी।
“एक अंतरिम उपाय के रूप में, अगस्त्यमलई क्षेत्र के शुद्ध वनों की पुनर्स्थापना और टाइगर हैबिटैट, वन्यजीव अभयारण्यों की रक्षा हेतु हम CEC को संपूर्ण क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण करने का निर्देश देते हैं,” कोर्ट ने आदेश दिया।
कोर्ट ने CEC को निम्नलिखित प्रमुख वन क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने को कहा:
- पेरियार टाइगर रिजर्व
- श्रीविल्लीपुथुर ग्रिज़ल्ड स्क्विरल वन्यजीव अभयारण्य
- मेघामलाई वन्यजीव अभयारण्य
- तिरुनेलवेली वन्यजीव अभयारण्य
CEC को इन क्षेत्रों में हो रही सभी गैर-वन गतिविधियों की पहचान करनी होगी और वह सुझाव देगा कि कैसे निम्नलिखित का पुनर्निर्माण किया जाए:
- आरक्षित वन क्षेत्र
- टाइगर हैबिटैट
- हाथी गलियारे
- अन्य वन्यजीव अभयारण्य
“CEC वैज्ञानिक तकनीकों जैसे रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग कर सकता है ताकि सर्वेक्षण प्रक्रिया तेज़ की जा सके,” कोर्ट ने जोड़ा।
केस का शीर्षक: ए. जॉन कैनेडी इत्यादि बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य इत्यादि।
