बिजली टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: रेगुलेटरी एसेट अब सीमित समय में खत्म हों

एक महत्वपूर्ण निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि "रेगुलेटरी एसेट" कैसे और किन परिस्थितियों में बनाई जा सकती है। यह फैसला विशेष रूप से दिल्ली की बिजली वितरण व्यवस्था से जुड़े विवादों पर केंद्रित है, जिसमें BSES राजधानी पावर लिमिटेड, BSES यमुना और टाटा पावर दिल्ली वितरण लिमिटेड ने

रेगुलेटरी एसेट एक अमूर्त राशि होती है जिसे बिजली वितरण कंपनियों के राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए नियामक आयोग मान्यता देते हैं। जब वितरण कंपनियां उपभोक्ताओं से अपनी लागत नहीं वसूल पाती हैं, तब टैरिफ में अचानक वृद्धि से बचने के लिए यह अंतर भविष्य में वसूली के लिए रेगुलेटरी एसेट के रूप में दर्ज किया जाता है।

“रेगुलेटरी एसेट टैरिफ निर्धारण के दौरान अपनाई गई एक प्रक्रिया है जो भविष्य में वसूली के अधिकार को मान्यता देती है। यह कोई वैधानिक शक्ति नहीं बल्कि नीति आधारित प्रशासनिक उपाय है।” — सुप्रीम कोर्ट

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1. याचिकाएं और अपीलें: याचिकाएं (W.P. 104/2014, 105/2014, 1005/2021) और नागरिक अपीलें इस मुद्दे को लेकर थीं कि कैसे रेगुलेटरी एसेट बनाई गई और APTEL के आदेशों को लागू नहीं किया गया।
2. दिल्ली का घाटा: FY 2024 तक दिल्ली की बिजली कंपनियों का कुल रेगुलेटरी एसेट ₹27,200 करोड़ तक पहुंच गया था।
3. नियामकीय विफलता: कोर्ट ने पाया कि DERC की नीतिगत चूक, जैसे कि बिजली लागत को कम आंकना और टैरिफ वृद्धि में देरी, इस स्थिति के लिए जिम्मेदार थी।
4. APTEL के निर्देशों की अनदेखी: 2011 और 2013 में APTEL ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि रेगुलेटरी एसेट अधिकतम तीन साल में समाप्त होना चाहिए, लेकिन इसका पालन नहीं हुआ।
5. वैधानिक कर्तव्य: कोर्ट ने कहा कि नियामक आयोगों को इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा 61 और 62 व नियम 23 के अनुसार कार्य करना अनिवार्य है। ये विकल्प नहीं, बल्कि कानूनी जिम्मेदारियां हैं।

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• पावर मंत्रालय: रेगुलेटरी एसेट को अपवाद रूप में ही लागू करने की नीति का समर्थन किया। साफ कहा कि इसे 3 (या 2016 नीति के अनुसार 7) सालों में खत्म करना चाहिए।
• DERC का पक्ष: आयोग ने कहा कि उसने टैरिफ वृद्धि, डिफिसिट रिकवरी सरचार्ज (DRS), और पावर पर्चेज एडजस्टमेंट चार्ज (PPAC) जैसे उपाय किए, पर बाहरी कारणों जैसे कोयले की कीमतें और कम मांग से घाटा बढ़ा।
• दिल्ली सरकार: उसने रेगुलेटरी एसेट के लिए जिम्मेदारी लेने से इनकार किया और कहा कि सब्सिडी समय पर दी गई।

“टैरिफ निर्धारण केवल गणितीय प्रक्रिया नहीं है, यह उपभोक्ता हित और वितरण कंपनियों की आर्थिक स्थिति में संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया है।” — सुप्रीम कोर्ट

• कोर्ट ने पाया कि समय पर ट्रू-अप न होने और नीति के पालन में विफलता के कारण “नियामकीय विफलता” हुई।
• रेगुलेटरी एसेट की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए और इसे एक निर्धारित समय में खत्म करना कानूनी कर्तव्य है।
• राज्यों और केंद्र सरकारों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए ताकि उपभोक्ताओं पर भविष्य में बोझ न पड़े।

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कोर्ट ने अन्य राज्यों की स्थिति जानने के लिए आयोगों और सरकारों से हलफनामे मांगे। मुख्य निष्कर्ष:

• तमिलनाडु और राजस्थान: इन राज्यों में सबसे ज्यादा रेगुलेटरी एसेट हैं (₹89,375 करोड़ और ₹47,000+ करोड़ क्रमशः)।
• ओडिशा, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश: इन राज्यों ने कोई रेगुलेटरी एसेट नहीं बनाया क्योंकि वे लागत-आधारित टैरिफ लागू करते हैं।
• केरल और छत्तीसगढ़: उन्होंने स्पष्ट भुगतान योजना (लिक्विडेशन रोडमैप) प्रस्तुत की।

• नियामक आयोग 2024 के नियम 23 का कड़ाई से पालन करें।
• रेगुलेटरी एसेट समयबद्ध, सीमित और पारदर्शी तरीके से समाप्त किया जाए।
• राज्य सरकारें और केंद्र सरकार सार्वजनिक हित में जिम्मेदारी निभाएं।

यह ऐतिहासिक फैसला बिजली टैरिफ निर्धारण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। कोर्ट ने यह साफ किया कि उपभोक्ताओं और निजी निवेशकों दोनों के हितों की रक्षा करते हुए नियामकों को नियमानुसार कार्य करना अनिवार्य है।

“डिस्कॉम की वित्तीय सेहत उपभोक्ताओं पर बोझ डालकर नहीं सुधारी जा सकती। नीति और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन ज़रूरी है।” — सुप्रीम कोर्ट

केस का शीर्षक: BSES राजधानी पावर लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य

उद्धरण: 2025 आईएनएससी 937

केस का प्रकार एवं संख्या:

• डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 104/2014
• डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 105/2014
• डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 1005/2021
• सी.ए. संख्या 4010/2014
• सी.ए. संख्या 4013/2014

याचिकाकर्ता:

• बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल)
• बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल)
• टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल)

प्रतिवादी:

• भारत संघ
• दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी)
• विद्युत मंत्रालय
• राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
• उत्पादन कंपनियाँ: आईपीजीसीएल, पीपीसीएल, डीटीएल