भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में, दिल्ली उच्च न्यायालय (वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम) नियम, 2024 के नियम 9B को वैध माना है, जो केवल दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा (DHJS) से सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को दिल्ली हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है।
यह फैसला 1 अगस्त, 2025 को सुप्रीम कोर्ट की पीठ — जिसमें मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन शामिल थे — ने उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी विजय प्रताप सिंह द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज करते हुए सुनाया।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि नियम 9B, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, जो कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। उनका कहना था कि यह नियम सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के बीच असंवैधानिक उपवर्गीकरण करता है — जिससे दिल्ली के न्यायाधीशों को प्राथमिकता मिलती है और अन्य राज्यों के समान रूप से योग्य अधिकारियों को बाहर कर दिया जाता है।
“आप सुप्रीम कोर्ट में आवेदन क्यों नहीं करते? सुप्रीम कोर्ट में तो कोई भी आवेदन कर सकता है,” — मुख्य न्यायाधीश गवई ने याचिकाकर्ता से कहा।
कोर्ट ने इस पर कोई और विचार किए बिना याचिका को खारिज कर दिया।
दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही इस नियम की वैधता को सांवैधानिक करार दे चुका था। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि वरिष्ठ अधिवक्ता का पद केवल रिकॉर्ड की समीक्षा पर आधारित नहीं होता, बल्कि उसमें व्यक्तित्व, आचरण और प्रतिष्ठा की भी गहन समीक्षा की जाती है — जो उसी न्यायालय के न्यायाधीश बेहतर रूप से कर सकते हैं जहाँ वह व्यक्ति कार्यरत रहा हो।
“वरिष्ठ अधिवक्ता के पदनाम के लिए केवल रिकॉर्ड पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के आधार पर भी किया जाता है,” — दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा।
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कोर्ट ने यह भी कहा कि यह पद केवल सम्मानजनक नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार से न्यायाधीश के समकक्ष प्रतिष्ठा प्रदान करता है। ऐसे में, इसकी समीक्षा संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ की जानी चाहिए।
संविधानिक दृष्टिकोण से, हाईकोर्ट ने यह पाया कि नियम 9B एक बौद्धिक भेदभाव (intelligible differentia) पर आधारित है — यानी ऐसा वर्गीकरण जो तार्किक हो और यथोचित उद्देश्य की पूर्ति करता हो।
“DHJS के सेवानिवृत्त अधिकारियों और अन्य राज्यों के अधिकारियों के बीच किया गया भेद पूरी तरह से तार्किक और स्पष्ट है, और यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता,” — कोर्ट ने कहा।
इसलिए, यह वर्गीकरण उचित, वैध और समानता के संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप पाया गया।
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फैसले से जुड़े मुख्य बिंदु
• वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम के लिए संस्थागत परिचय महत्वपूर्ण है।
• उच्च न्यायालयों को यह अधिकार है कि वे अपने गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए नियम बना सकें।
• सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका खारिज करना न्यायिक स्वायत्तता के सिद्धांत को सुदृढ़ करता है।
• अन्य राज्यों के योग्य सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी सुप्रीम कोर्ट जैसे मंचों पर आवेदन कर सकते हैं, जहाँ पात्रता अधिक समावेशी है।
मामले का शीर्षक: विजय प्रताप सिंह बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से
मामला संख्या: SLP(C) No. 15148/2025
