भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के दो पत्रकारों, अभिषेक उपाध्याय और ममता त्रिपाठी, को उनके लेखों के आधार पर दर्ज एफआईआर के संबंध में वैकल्पिक कानूनी उपाय अपनाने की सलाह दी है। कोर्ट ने उनकी रिट याचिकाओं का निपटारा करते हुए, उन्हें चार सप्ताह की अंतरिम सुरक्षा दी है जिससे वे उचित कानूनी उपाय अपना सकें।
मामले की पृष्ठभूमि
अभिषेक उपाध्याय और ममता त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, क्योंकि उनके द्वारा राज्य प्रशासन में जाति गतिशीलता पर प्रकाशित एक खोजी रिपोर्ट के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उनका लेख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर भी साझा किया गया था, जिसके चलते 2024 में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई।
पिछले वर्ष, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने निर्देश दिया था कि उपाध्याय के "सामान्य प्रशासन में जातिगत गतिशीलता" नामक लेख के संबंध में उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। कोर्ट ने प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व को दोहराते हुए कहा:
"लोकतांत्रिक देशों में, किसी व्यक्ति को अपनी राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत पत्रकारों के अधिकार सुरक्षित हैं। केवल इसलिए कि किसी पत्रकार की लेखनी सरकार की आलोचना मानी जाती है, उसके खिलाफ आपराधिक मामले नहीं दर्ज किए जाने चाहिए।"
त्रिपाठी ने भी एक अलग रिट याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी पर अंतरिम सुरक्षा की मांग की थी, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश प्रशासन में जातिगत भेदभाव के संबंध में लेख प्रकाशित किए थे। उनकी याचिका उपाध्याय के मामले से जोड़ दी गई थी और उन्हें भी अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गई।
जब दोनों मामलों की सुनवाई न्यायमूर्ति एमएम सुंद्रेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ के समक्ष हुई, तो कोर्ट ने सुझाव दिया कि पत्रकारों को उच्च न्यायालय के माध्यम से कानूनी उपाय अपनाने चाहिए। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने कहा कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत दायर करने के बजाय उच्च न्यायालय में उठाया जाना चाहिए।
पत्रकार ममता त्रिपाठी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अमरजीत सिंह बेदी ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के आदेशों के बावजूद उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। उन्होंने कहा कि कुल चार एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप हैं, लेकिन अभी तक कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है।
"मैंने उच्च न्यायालय में एफआईआर रद्द करने की याचिका दायर की थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। कोर्ट का मानना था कि मुकदमे की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। वह मामला भी लंबित है," बेदी ने सुनवाई के दौरान कहा।
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न्यायमूर्ति बिंदल ने यह भी कहा कि चूंकि एक रिट याचिका पहले ही दायर की गई है, इसलिए यदि एक विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की जाती है, तो कोर्ट इसे विचाराधीन रख सकता है। हालांकि, मौजूदा कार्यवाही में शिकायतकर्ता को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जिससे मामला और जटिल हो गया है।
सभी दलीलों को सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, लेकिन पत्रकारों को चार सप्ताह की अंतरिम सुरक्षा प्रदान की ताकि वे उचित कानूनी विकल्प अपना सकें।
"हम याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। हालांकि, याचिकाकर्ताओं को उचित कानूनी उपाय अपनाने के लिए चार सप्ताह की अंतरिम सुरक्षा दी जाती है," कोर्ट ने आदेश दिया।
केस विवरण: अभिषेक उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य | डब्ल्यू.पी. (सीआरएल) संख्या 402/2024 और अन्य
