सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 25 और 26 अगस्त 2025 को हुई बैठकों में पूरे भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 14 न्यायाधीशों के तबादले का आदेश दिया है। इस कदम का उद्देश्य न्यायिक प्रशासन को मजबूत करना और न्यायाधीशों का संतुलित वितरण सुनिश्चित करना है।
स्थानांतरित न्यायाधीश
प्रमुख तबादलों में:-
- न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय।
- न्यायमूर्ति संजय अग्रवाल, छत्तीसगढ़ से इलाहाबाद उच्च न्यायालय।
- न्यायमूर्ति जे. निशा बानू, मद्रास से केरल उच्च न्यायालय।
- न्यायमूर्ति दिनेश मेहता, राजस्थान से दिल्ली उच्च न्यायालय।
- न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन (पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से संबद्ध), राजस्थान से दिल्ली उच्च न्यायालय।
- न्यायमूर्ति अरुण मोंगा (पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से संबद्ध), दिल्ली से राजस्थान उच्च न्यायालय।
- न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह, इलाहाबाद से पटना उच्च न्यायालय।
- न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल, इलाहाबाद से कलकत्ता उच्च न्यायालय।
कॉलेजियम ने प्रत्यावर्तन को भी मंजूरी दी:-
- न्यायमूर्ति मनवेन्द्रनाथ रॉय, गुजरात उच्च न्यायालय से आंध्र प्रदेश लौटेंगे।
- न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आंध्र प्रदेश लौटेंगे।
- न्यायमूर्ति संदीप नटवरलाल भट्ट, गुजरात से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय।
- न्यायमूर्ति चन्द्रशेखरन सुधा, केरल से दिल्ली उच्च न्यायालय।
- न्यायमूर्ति तारा वितस्ता गंजू, दिल्ली से कर्नाटक उच्च न्यायालय।
- न्यायमूर्ति शुभेंदु सामंत, कलकत्ता से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय।
तबादलों का महत्व
कोलेजियम ने नोट किया कि ऐसे न्यायिक फेरबदल “न्याय के बेहतर प्रशासन के हित में आवश्यक” हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये तबादले स्थानीय प्रभाव को कम करते हैं और न्यायाधीशों को विभिन्न न्यायिक प्रणालियों का व्यापक अनुभव प्राप्त करने का अवसर देते हैं, जिससे अंततः न्यायपालिका में जनता का विश्वास और मजबूत होता है।
