सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 28 अप्रैल को तमिलनाडु के कन्नगी-मुरुगेशन ऑनर किलिंग मामले में दोष सिद्धियों की पुष्टि कर दी।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति पीके मिश्रा की पीठ ने आठ दोषियों द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया, जिन्होंने 2022 के मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने पहले दी गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था।
यह दर्दनाक मामला एक अंतरजातीय जोड़े, एस मुरुगेशन और डी कन्नगी की हत्या से जुड़ा है। मुरुगेशन एक केमिकल इंजीनियरिंग स्नातक थे और दलित समुदाय से ताल्लुक रखते थे। कन्नगी वणियार समुदाय से थीं और वाणिज्य स्नातक थीं। दोनों ने 5 मई 2003 को गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी क्योंकि उन्हें परिवार के विरोध का डर था।
हालांकि, जब कन्नगी के परिवार को इस विवाह के बारे में पता चला, तो उन्होंने हिंसक कदम उठाया। 7 जुलाई 2003 को, जब यह जोड़ा शहर छोड़ने की योजना बना रहा था, तब उन्हें पकड़ लिया गया। परिवार के सदस्यों ने उन्हें ज़हर पीने के लिए मजबूर किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। बाद में उनके शवों को जलाकर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई।
"इस जोड़े की हत्या को तमिलनाडु में दर्ज किए गए पहले 'ऑनर किलिंग' मामलों में से एक माना गया।"
स्थानीय पुलिस द्वारा की गई शुरुआती जांच में खामियां पाई गईं। इसके चलते निष्पक्ष और गहन जांच सुनिश्चित करने के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया गया।
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2021 में, ट्रायल कोर्ट ने कन्नगी के भाई मरुदुपांडियन को मौत की सजा सुनाई थी। इसके अलावा, कन्नगी के पिता सहित 12 अन्य लोगों को उम्रकैद की सजा दी गई थी। हालांकि, 2022 में मद्रास उच्च न्यायालय ने मरुदुपांडियन की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया और नौ अन्य दोषियों की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा। दो आरोपियों को बरी कर दिया गया।
"न्याय समय बीत जाने पर भी दिया जाना चाहिए; मानव जीवन की गरिमा को बनाए रखना चाहिए," अदालत ने जोर दिया।
अपने ताजा फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने न केवल दोष सिद्धियों की पुष्टि की बल्कि मुरुगेशन के माता-पिता को मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट में मुरुगेशन के माता-पिता की ओर से अधिवक्ता राहुल श्याम भंडारी ने पक्ष रखा।
पूरा निर्णय अपलोड होने के बाद और अधिक विवरण सामने आएंगे।
मामला: केपी तमिलमारन बनाम राज्य एसएलपी (सीआरएल) संख्या 1522/2023 और संबंधित मामले।
