29 जनवरी 2025 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि राज्य कोटे के तहत पोस्ट-ग्रेजुएट (पीजी) मेडिकल कोर्सेस में डोमिसाइल-आधारित आरक्षण असंवैधानिक है, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। तीन-न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी शामिल हैं, ने यह स्पष्ट किया कि पीजी मेडिकल कोर्सेस में प्रवेश केवल मेरिट के आधार पर होना चाहिए।
जस्टिस धूलिया ने निर्णय पढ़ते हुए कहा,
"हम सभी भारत के निवासी हैं। यहाँ कोई प्रांतीय या राज्य डोमिसाइल नहीं है। केवल एक डोमिसाइल है। हम सभी भारत के निवासी हैं। हमारे पास भारत में कहीं भी निवास चुनने और कहीं भी व्यापार और पेशा करने का अधिकार है। संविधान हमें भारत भर में शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश चुनने का अधिकार भी देता है।"
अदालत ने यह भी माना कि जबकि कुछ हद तक राज्य में निवास करने वाले छात्रों के लिए एमबीबीएस कोर्सेस में आरक्षण स्वीकार्य हो सकता है, पीजी मेडिकल कोर्सेस में यह अस्वीकार्य है। निर्णय में कहा गया,
"शैक्षिक संस्थानों में, विशेषकर मेडिकल कॉलेजों में, उन लोगों को आरक्षण देना जो एक विशेष राज्य में निवास करते हैं, केवल एमबीबीएस कोर्सेस में ही कुछ हद तक दिया जा सकता है। लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टरों की आवश्यकता को देखते हुए, उच्च स्तर पर निवास के आधार पर आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।"
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महत्वपूर्ण यह है कि पीठ ने यह स्पष्ट किया कि यह निर्णय पहले से दिए गए डोमिसाइल-आधारित आरक्षणों को प्रभावित नहीं करेगा। यह मामला 2019 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ दायर अपीलों के संदर्भ में उत्पन्न हुआ था, जिसमें चंडीगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पीजी प्रवेश से संबंधित डोमिसाइल-आधारित आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया गया था।
Case Title : TANVI BEHL v. SHREY GOEL AND ORS |
C.A. No. 9289/2019
