सुप्रीम कोर्ट ने एक बर्खास्त बैंक प्रबंधक से जुड़े दशकों पुराने कानूनी विवाद को समाप्त करते हुए पंजाब नेशनल बैंक (PNB) को उसकी विधवा को ₹3 लाख मुआवज़ा देने का निर्देश दिया है। यह आदेश उन अवमानना याचिकाओं में आया जो अदालत के पहले दिए गए बकाया राशि जारी करने के निर्देशों का पालन न करने पर दायर की गई थीं।
यह मामला 1985 में शुरू हुआ जब ए.के. जयप्रकाश, जो उस समय नेदुंगडी बैंक में प्रबंधक थे, को ऋण मंजूरी में अनियमितताओं के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। बाद में श्रम आयुक्त ने उन्हें पुनः बहाल कर दिया और कहा कि न तो कोई बेईमानी थी और न ही बैंक को कोई नुकसान हुआ था।
मद्रास हाईकोर्ट ने बहाली को बरकरार रखा लेकिन बकाया वेतन को 60% तक सीमित कर दिया। 2009 में जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा, तब तक नेदुंगडी बैंक का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हो चुका था। जनवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पीएनबी की अपील खारिज कर दी और तीन महीने के भीतर बकाया राशि जारी करने का निर्देश दिया।
लेकिन अनुपालन देर से हुआ। वेतन, ग्रेच्युटी और भविष्य निधि की राशि मार्च 2019 से जून 2023 के बीच ही जारी की गई। इस बीच जयप्रकाश का निधन हो गया और उनके कानूनी वारिसों ने मुकदमा जारी रखा। परिवार का तर्क था कि देरी जानबूझकर अवमानना थी और उन्होंने पेंशन लाभ की भी मांग की।
Read also:- सुप्रीम कोर्ट ने एर्नाकुलम - त्रिशूर राजमार्ग पर टोल निलंबित करने के केरल हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा
अदालत ने देरी को स्वीकार किया, लेकिन कहा कि यह जानबूझकर की गई अवमानना नहीं है। न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा,
"हालांकि ऐसी परिस्थितियाँ इस अदालत के आदेशों के पालन में ढिलाई को उचित नहीं ठहरातीं, परंतु केवल देरी से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि जानबूझकर अवमानना की गई है।"
पेंशन की मांग पर पीठ ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई राहत पहले कभी नहीं दी गई थी।
"अवमानना का अधिकार क्षेत्र नए दावों को प्रस्तुत करने या ऐसे लाभ पाने का मंच नहीं है जो पहले न तो मांगे गए थे और न ही दिए गए थे," फैसले में कहा गया।
Read also:- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय द्वारा 25 अधिवक्ताओं को वरिष्ठ पदनाम से सम्मानित किया गया
फिर भी, परिवार के लंबे संघर्ष को देखते हुए अदालत ने जयप्रकाश की विधवा श्रीमती विमला प्रकाश को ₹3 लाख एकमुश्त मुआवज़ा देने का आदेश दिया। पीएनबी को आठ हफ्तों के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा 8% ब्याज लगाकर राशि चुकानी होगी।
अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस आदेश का पालन होने के बाद इस मामले से संबंधित कोई और कार्यवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। इसके साथ ही लगभग चार दशक से चला आ रहा यह कानूनी संघर्ष समाप्त हो गया।
केस का शीर्षक: ए.के. जयप्रकाश (मृत) बनाम एस.एस. मल्लिकार्जुन राव और अन्य
