सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 30 अप्रैल को केरल हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के प्रमुख प्रधान सचिव केएम अब्राहम के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को लेकर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।
“भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत उचित स्वीकृति के बिना जांच आगे नहीं बढ़ सकती,” अब्राहम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर. बसंत ने दलील दी।
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न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने यह अंतरिम आदेश पारित किया और साथ ही सीबीआई, राज्य सरकार और याचिकाकर्ता जोमोन पुथेनपुरक्कल को नोटिस जारी किया। यह आदेश अब्राहम द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया।
मामला इस बात से जुड़ा है कि जब किसी अदालत द्वारा जांच का निर्देश दिया गया हो तो क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने से पहले सरकारी स्वीकृति आवश्यक होती है। यह प्रश्न एक बड़ी पीठ के समक्ष विचाराधीन है।
राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने भी यह तर्क दिया कि एफआईआर दर्ज करने से पहले पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।
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इससे पहले, 11 अप्रैल को केरल हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति के बाबू ने यह आदेश दिया था। यह आदेश कार्यकर्ता जोमोन पुथेनपुरक्कल की याचिका पर दिया गया था, जिसमें उन्होंने 2017 में सतर्कता अदालत द्वारा पारित उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें सतर्कता और भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया था।
हाई कोर्ट ने सतर्कता अदालत के आदेश को रद्द करते हुए कहा:
“सतर्कता न्यायाधीश ने त्वरित सत्यापन रिपोर्ट को आंख मूंदकर और सतही ढंग से स्वीकार कर लिया और यह निष्कर्ष निकाल लिया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कोई संज्ञेय अपराध सामने नहीं आया है।”
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इस टिप्पणी के साथ हाई कोर्ट ने सतर्कता अदालत का आदेश रद्द कर दिया और जांच सीबीआई को सौंप दी। कोर्ट ने सीबीआई कोच्चि यूनिट के अधीक्षक को शिकायत, जोमोन पुथेनपुरक्कल के बयान, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट और अन्य संबंधित सामग्री के आधार पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया।
आरोप है कि वित्त विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्य करते समय अब्राहम ने अपनी ज्ञात आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी।
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वर्तमान में अब्राहम मुख्यमंत्री के प्रमुख प्रधान सचिव पद पर कार्यरत हैं और केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं।
इस मामले में कानूनी कार्यवाही जारी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सीबीआई जांच पर रोक लगाई है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता पर आगे की सुनवाई की प्रतीक्षा की जा रही है।
मामला संदर्भ: के.एम. अब्राहम बनाम जोमोन पुथेनपुरक्कल | डायरी नंबर: 22248/2025
