पारदर्शिता बढ़ाने और जनता का विश्वास मजबूत करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने अपनी संपत्ति की घोषणा सार्वजनिक करने का निर्णय लिया है।
1 अप्रैल को हुई एक पूर्ण-न्यायालय बैठक में, न्यायाधीशों ने सामूहिक रूप से अपनी संपत्ति का विवरण भारत के मुख्य न्यायाधीश को सौंपने का निर्णय लिया। इन घोषणाओं को सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जनता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, जैसा कि इस फैसले से परिचित सूत्रों ने पुष्टि की है।
यह कदम न्यायिक ईमानदारी को लेकर हाल ही में उठे सवालों के बाद आया है, विशेष रूप से उस घटना के बाद जब दिल्ली उच्च न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आधिकारिक परिसर में नकदी मिलने की खबरें सामने आई थीं।
"इन संपत्ति घोषणाओं को प्रकाशित करने की प्रक्रिया वर्तमान में अंतिम रूप दी जा रही है।"
अब तक, सभी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपनी संपत्ति की घोषणा मुख्य न्यायाधीश को सौंप दी है। हालांकि, ये रिकॉर्ड अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। इस निर्णय के साथ, न्यायपालिका जवाबदेही को बढ़ावा देने और न्याय प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने का लक्ष्य रखती है।
