भारत का सुप्रीम कोर्ट 7 मई को विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ मामले में दिए गए निर्णय के खिलाफ दायर समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इस फैसले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को बरकरार रखा गया था।
पहले यह मामला न्यायमूर्ति सूर्यकांत, सीटी रविकुमार और उज्ज्वल भूयान की पीठ के समक्ष था। लेकिन न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद, पीठ का पुनर्गठन आवश्यक हो गया। अब न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह को न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति भूयान के साथ शामिल कर लिया गया है। यह सुनवाई 7 मई को दोपहर 2:00 बजे होगी।
“न्यायमूर्ति रविकुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद अब पुनर्गठित पीठ समीक्षा याचिकाओं की सुनवाई करेगी,” कोर्ट अधिकारियों ने बताया।
मामले की पृष्ठभूमि:
विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ में फैसला 27 जुलाई 2022 को न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, दिनेश महेश्वरी और सीटी रविकुमार की पीठ द्वारा सुनाया गया था। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने PMLA के कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को वैध ठहराया था।
जिन प्रावधानों को वैध माना गया, वे हैं:
धारा 5, 8(4), 15, 17 और 19: ये प्रवर्तन निदेशालय को गिरफ्तारी, तलाशी, जब्ती और संपत्ति कुर्की की शक्ति देती हैं।
धारा 24: इसमें उल्टा प्रमाण भार (reverse burden of proof) का प्रावधान है, यानी आरोपी को ही अपनी बेगुनाही साबित करनी होती है।
धारा 45: इसमें जमानत के लिए दोहरे शर्तें (twin conditions) दी गई हैं, जिसे पहले निकेश तराचंद शाह मामले में रद्द कर दिया गया था, लेकिन 2018 में संसद ने संशोधन द्वारा फिर से जोड़ा, जिसे कोर्ट ने वैध माना।
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“यह प्रावधान अधिनियम के उद्देश्यों से उचित रूप से जुड़ा हुआ है,” पीठ ने उल्टा प्रमाण भार को लेकर कहा।
इस निर्णय के बाद 8 समीक्षा याचिकाएं दायर की गईं। न्यायमूर्ति खानविलकर के सेवानिवृत्त होने के बाद, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने इन याचिकाओं पर विचार के लिए पीठ की अध्यक्षता की।
25 अगस्त 2022 को पहली सुनवाई के दौरान, CJI रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने दो महत्वपूर्ण बातों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता जताई:
“पहली, क्या आरोपी को ECIR (Enforcement Case Information Report) की प्रति दी जानी चाहिए, और दूसरी, बेगुनाही की धारणा को पलटने की वैधता पर फिर से विचार जरूरी है,” पीठ ने मौखिक रूप से कहा।
इसके बाद, कोर्ट ने समीक्षा याचिकाओं की खुले कोर्ट में सुनवाई की अनुमति दी। मामला पहली बार 7 अगस्त को सूचीबद्ध हुआ, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के तैयारी के लिए समय मांगने पर स्थगित हो गया। फिर यह 18 सितंबर को सूचीबद्ध हुआ, और आगे बढ़ाकर 16 अक्टूबर किया गया। उस दिन भी न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।
अब, पुनर्गठित पीठ के साथ, सभी की नजरें 7 मई की सुनवाई पर टिकी हैं, जो इस अहम कानूनी मुद्दे पर प्रकाश डालेगी।
