7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा द्वारा दायर उस रिट याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने इन-हाउस जांच रिपोर्ट और तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी गई उनकी बर्खास्तगी की सिफारिश को चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ ने यह निर्णय सुनाया। यह फैसला 30 जुलाई को सुरक्षित रखा गया था। अदालत ने कहा कि न्यायमूर्ति वर्मा द्वारा जांच प्रक्रिया में भाग लेने के बाद उसकी वैधता पर सवाल उठाना याचिका को अस्वीकृत करने का आधार है।
“याचिका उनके आचरण के कारण सुनवाई योग्य नहीं है,” पीठ ने कहा।
फिर भी, कोर्ट ने इस मामले में उठाए गए पांच महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों पर विस्तार से विचार किया।
“हमने कहा है कि इस प्रक्रिया को वैधानिक स्वीकृति प्राप्त है। यह कोई समानांतर या संविधान-विरोधी प्रक्रिया नहीं है,” न्यायमूर्ति दत्ता ने स्पष्ट किया।
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इन-हाउस प्रक्रिया की धारा 5B की वैधता पर कोर्ट ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 218 का उल्लंघन नहीं करती और न्यायाधीश के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करती।
“CJI और उनकी गठित समिति ने पूरी प्रक्रिया का पालन किया, सिवाय एक अपवाद के – वह था वीडियो फुटेज को अपलोड करना, जो इस प्रक्रिया के तहत अनिवार्य नहीं था,” न्यायमूर्ति दत्ता ने जोड़ा।
कोर्ट ने यह भी कहा कि रिपोर्ट को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजना असंवैधानिक नहीं है।
न्यायमूर्ति वर्मा द्वारा रिपोर्ट भेजने से पहले उन्हें सुनवाई का अवसर न देने का तर्क कोर्ट ने खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि यह प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है और पूर्व में किसी अन्य न्यायाधीश को दिया गया अवसर कानूनन अधिकार नहीं बन जाता।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि संसद में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है तो न्यायमूर्ति वर्मा को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार रहेगा।
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वकील मैथ्यूज जे नेडुमपारा द्वारा न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ “न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग” और “शपथ पर झूठे बयान” के आधार पर FIR की मांग वाली याचिका भी खारिज कर दी गई।
न्यायमूर्ति वर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी ने पैरवी की। अदालत में उनकी याचिका ‘XXX’ के रूप में गुप्त रखी गई थी। सिब्बल ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत केवल “सिद्ध दुराचार” या “असमर्थता” के आधार पर ही न्यायाधीश को हटाया जा सकता है और CJI की सिफारिश पर महाभियोग की शुरुआत असंवैधानिक है। इस पर न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि इन-हाउस प्रक्रिया केवल एक प्रारंभिक जांच है और इसकी रिपोर्ट को प्रमाण के रूप में नहीं माना जाता, ऐसे में इस स्तर पर याचिकाकर्ता को कोई आपत्ति नहीं हो सकती।
यह विवाद 14 मार्च को दिल्ली में न्यायमूर्ति वर्मा के आवास पर आग लगने के बाद शुरू हुआ, जब दमकल अभियान के दौरान उनके परिसर में बड़ी मात्रा में नकदी मिली थी। इसके बाद CJI ने तीन न्यायाधीशों – न्यायमूर्ति शील नागु, न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया और न्यायमूर्ति अनु शिवरामन – की एक इन-हाउस समिति गठित की। इस बीच, न्यायमूर्ति वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट वापस भेज दिया गया और उनसे न्यायिक कार्य वापस ले लिया गया।
समिति ने 55 गवाहों, जिनमें न्यायमूर्ति वर्मा और उनकी बेटी शामिल थीं, के बयान लिए और वीडियो व फोटोग्राफिक साक्ष्यों की जांच की। समिति ने पाया कि नकदी उनके अधिकार में आए क्षेत्र से मिली थी और उन्होंने उसकी कोई विश्वसनीय व्याख्या नहीं दी।
“सिर्फ सादा इनकार या साजिश का आरोप पर्याप्त नहीं है। नकदी की उपस्थिति पर स्पष्टीकरण देना न्यायाधीश की जिम्मेदारी थी,” समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा।
अब राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों द्वारा महाभियोग का नोटिस प्रसारित किया गया है, जिससे मामला अब संसद में आगे बढ़ सकता है।
मामला: XXX बनाम भारत संघ और अन्य | रिट याचिका (नागरिक) संख्या 699/2025
वकालत में उपस्थिति: वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी, राकेश द्विवेदी, सिद्धार्थ लूथरा और अन्य।
