गुरुवार को हुए एक भावनात्मक सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 33 वर्षीय हरिश राणा की चिंताजनक चिकित्सकीय स्थिति पर गौर किया, जो लगभग 13 साल से वेजिटेटिव स्टेट में हैं। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने टिप्पणी की कि राणा की हालत “खराब से बेहद खराब” हो चुकी है, जिसके चलते अदालत ने पैसिव यूथेनेशिया की कॉमन कॉज गाइडलाइन्स के तहत अगला महत्वपूर्ण कदम उठाने का निर्देश दिया।
Background (पृष्ठभूमि)
राणा के माता–पिता वर्षों से यह स्पष्टता पाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जीवन-सहायक उपचार-जैसे फीडिंग ट्यूब, हाइड्रेशन ट्यूब और लगातार चलने वाले मेडिकल सपोर्ट-को कानूनी और नैतिक रूप से वापस लिया जा सकता है।
नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य याचिका निपटा दी थी, क्योंकि परिवार ने सरकार समर्थित होम-केयर या जिला अस्पताल में देखभाल की योजना स्वीकार कर ली थी। लेकिन तब से राणा की हालत तेजी से बिगड़ती गई। उनके वकील ने अदालत को बताया कि वह “कृत्रिम रूप से जीवित” रखे जा रहे हैं और कोई उपचार प्रभाव नहीं दिखा रहा।
इसके बाद अदालत ने एक विस्तृत मेडिकल मूल्यांकन का आदेश दिया। चार विशेषज्ञ-न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, एनेस्थिसियोलॉजी और प्लास्टिक सर्जरी-राणा के गाजियाबाद स्थित घर पहुंचे। उनकी रिपोर्ट बेहद कठोर और पीड़ादायक थी: गंभीर बेड सोर्स, अत्यधिक दुबली काया, लगभग सभी जोड़ सिकुड़े हुए, सांस लेने के लिए ट्रेकियोस्टॉमी पर निर्भरता, और कोई सार्थक न्यूरोलॉजिकल प्रतिक्रिया नहीं। रिपोर्ट ने साफ लिखा-“रिकवरी की संभावना नगण्य है।”
Court’s Observations (अदालत की टिप्पणियाँ)
बेंच ने अपने पहले दिए गए निर्देश और कॉमन कॉज के कानूनी ढांचे को फिर से देखा, जिसके तहत जीवन-सहायक उपचार हटाने या रोकने के फैसले के लिए मेडिकल समीक्षा अनिवार्य होती है। अदालत ने नोट किया कि प्राइमरी मेडिकल बोर्ड को पहले ही यह आकलन करने का निर्देश दिया गया था कि उपचार जारी रखना उचित है या नहीं, और इसे दो हफ्तों में रिपोर्ट देने को कहा गया था।
अब, प्राइमरी बोर्ड की रिपोर्ट और फ़ोटो देखने के बाद-जिसमें हरिश के बड़े-बड़े बेड सोर्स दिख रहे थे-अदालत ने कहा कि हालात तुरंत अगले चरण पर ले जाने की मांग करते हैं।
“बेंच ने टिप्पणी की, ‘अब प्रक्रिया के अगले चरण पर आगे बढ़ने का समय है,’” जो कॉमन कॉज गाइडलाइन्स के तहत सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड की अनिवार्यता का संकेत है।
अदालत ने यह भी माना कि डॉक्टरों द्वारा वर्णित “दया योग्य स्थिति”-जहां हरिश पूरी तरह निष्क्रिय पड़े थे और जीवन के लगभग सभी कार्य ट्यूब्स के भरोसे चल रहे थे-रिकवरी की बेहद कम संभावना को और पुष्ट करती है।
Decision (निर्णय)
एक महत्वपूर्ण आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने AIIMS, नई दिल्ली के निर्देशक से कहा कि वे तुरंत सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड का गठन करें। यह बोर्ड हरिश की स्वतंत्र जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट 17 दिसंबर 2025 तक जमा करेगा, ताकि अदालत इसे अगले ही दिन की सुनवाई में देख सके।
अदालत ने रजिस्ट्ररी को निर्देश दिया कि सभी चिकित्सकीय दस्तावेज-जैसे चार डॉक्टरों की विस्तृत रिपोर्ट-तुरंत AIIMS को भेजे जाएं।
इस आदेश के साथ, मामला अब एक निर्णायक मोड़ पर आ गया है। AIIMS सेकेंडरी बोर्ड की रिपोर्ट तय करेगी कि भारतीय कानून के अनुसार हरिश राणा जैसे मामले में जीवन-सहायक उपचार हटाया जा सकता है या नहीं। अदालत ने दिन की कार्यवाही समाप्त करते हुए कहा कि मामला 18 दिसंबर 2025 को फिर सुना जाएगा, और उससे आगे कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की।
Case Title: Harish Rana vs. Union of India & Others
Case No.: Miscellaneous Application No. 2238/2025 in SLP(C) No. 18225/2024
Case Type: Miscellaneous Application (regarding passive euthanasia process & medical board directions)
Decision / Order Date: 11 December 2025
