एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उन मामलों पर स्वतः संज्ञान लिया है, जिनमें जांच एजेंसियां अपने मुवक्किलों को दी गई कानूनी सलाह को लेकर वकीलों को समन भेज रही हैं। यह कदम न्यायपालिका की इस चिंता को दर्शाता है कि कानूनी पेशे की स्वतंत्रता की रक्षा और न्याय प्रणाली की निष्पक्षता बनाए रखना आवश्यक है।
यह मामला 14 जुलाई को मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन वी अंजनिया की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इस मामले का शीर्षक है "मामलों और संबंधित मुद्दों की जांच के दौरान कानूनी राय देने वाले या पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को बुलाने के संबंध में"]और इसे SMW(Cal) 2/2025 के रूप में दर्ज किया गया है।
यह मुद्दा 25 जून को उस समय सामने आया जब न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति एन के सिंह की पीठ ने इस बढ़ते चलन पर गंभीर चिंता व्यक्त की, जिसमें पुलिस और जांच एजेंसियां वकीलों को समन भेज रही हैं। यह प्रतिक्रिया उस मामले में दी गई, जहां गुजरात पुलिस ने एक आरोपी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को समन किया था। पीठ ने उस समन पर रोक लगाते हुए टिप्पणी की:
"कानूनी राय देने या मामलों की जांच के दौरान पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को समन करना, कानूनी पेशे की स्वतंत्रता को कमजोर करेगा और न्याय के निष्पक्ष प्रशासन को प्रभावित करेगा।"
इस टिप्पणी के बाद, यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा गया, और 4 जुलाई को स्वतः संज्ञान केस दर्ज किया गया।
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यह मुद्दा और अधिक चर्चा में तब आया जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दो वरिष्ठ अधिवक्ताओं – अरविंद दातार और प्रताप वेणुगोपाल – को उनके द्वारा अपने मुवक्किलों को दी गई कानूनी सलाह के संदर्भ में समन भेजा। इस कदम के विरोध में देशभर की बार एसोसिएशनों ने तीव्र विरोध दर्ज कराया। आलोचना के बाद, ईडी ने समन वापस ले लिया और एक परिपत्र जारी करते हुए कहा:
"किसी भी वकील को समन भेजने से पहले ईडी निदेशक की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।"
इस घटना ने वकीलों के पेशेवर कर्तव्यों और विशेषाधिकारों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर बहस को जन्म दिया है। विधि विशेषज्ञों का मानना है कि वकीलों को उनकी दी गई कानूनी राय के लिए जबरन बुलाना वकील-मुवक्किल गोपनीयता (attorney-client privilege) के सिद्धांत का उल्लंघन हो सकता है, जो न्याय प्रणाली की नींव है।
सुप्रीम कोर्ट का इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेना कानूनी नैतिकता और वकीलों की स्वतंत्रता को बनाए रखने की दिशा में एक स्वागत योग्य और समयोचित कदम माना जा रहा है।
