2 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह उन छह व्यक्तियों की नागरिकता की जांच करे जिन्हें पाकिस्तान निर्वासित किया जा रहा है। यह याचिका पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद दाखिल की गई थी, जिसमें जम्मू-कश्मीर के बैसारन घाटी में 26 लोगों की मौत हो गई थी।
याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि वे भारतीय नागरिक हैं और उनके पास वैध भारतीय पासपोर्ट और आधार कार्ड हैं। कोर्ट ने सभी दस्तावेजों और किसी भी अन्य संबंधित तथ्यों की जांच करने को कहा।
"इस मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, जब तक उचित निर्णय न हो जाए, तब तक अधिकारियों को ज़बरदस्ती की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए,"
– सुप्रीम कोर्ट का आदेश
जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने स्पष्ट किया कि यह आदेश एक मिसाल के तौर पर नहीं लिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं होती, तब तक परिवार पर कोई बलपूर्वक कार्रवाई न की जाए। हालांकि, सरकार को निर्णय लेने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई।
कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को यह छूट भी दी कि अगर वे केंद्र सरकार के अंतिम फैसले से असंतुष्ट हैं, तो वे जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता डॉ. नंद किशोर ने बताया कि परिवार में दो बेटे बेंगलुरु में काम कर रहे हैं और बाकी सदस्य—माता-पिता और बहनें—श्रीनगर में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि परिवार को जीप में बिठाकर वाघा बॉर्डर ले जाया गया और वे "देश से बाहर निकाले जाने की कगार पर हैं।"
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सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्य कांत ने परिवार की पृष्ठभूमि पर सवाल उठाए।
“पिता भारत कैसे आए? आपने कहा कि वह पाकिस्तान में थे,”
– जस्टिस सूर्य कांत
वकील ने बताया कि पिता 1987 में पासपोर्ट सरेंडर करके भारत आए थे। बेटों में से एक, जो वर्चुअली उपस्थित था, ने कहा कि पिता कश्मीर के "दूसरे हिस्से" मुज़फ़्फ़राबाद से भारत आए थे। कोर्ट ने नाराज़गी जताई कि ये तथ्य याचिका में नहीं दिए गए थे।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को पहले संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए ताकि उनके दावे की जांच की जा सके।
“उन्हें पहले संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए,”
– सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता
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जब कोर्ट आदेश में यह लिखने जा रहा था कि याचिकाकर्ताओं को अंतिम निर्णय तक निर्वासित न किया जाए, तो सॉलिसिटर जनरल ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि ऐसा उल्लेख न किया जाए। उन्होंने मौखिक आश्वासन दिया कि “वह इस पर ध्यान देंगे।” हालांकि, कोर्ट ने कहा कि मौखिक आश्वासन से भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए आदेश में स्पष्ट निर्देश शामिल किया।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि परिवार सरकार के अंतिम निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वे हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं।
यह मामला पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार द्वारा लिए गए सख्त फैसलों के बीच सामने आया है। हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी वैध वीजा 27 अप्रैल 2025 से रद्द कर दिए।
“भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी वैध वीजा 27 अप्रैल 2025 से रद्द माने जाएंगे,”
– केंद्र सरकार का निर्देश
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पाकिस्तानी नागरिकों को जारी मेडिकल वीजा केवल 29 अप्रैल 2025 तक मान्य रहेंगे। सभी पाकिस्तानी नागरिकों को संशोधित वीजा की अवधि खत्म होने से पहले भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया।
यह याचिका तत्काल सुनवाई के लिए लाई गई क्योंकि परिवार को तुरंत निर्वासित किए जाने का डर था। यह याचिका अहमद तारीक बट और अन्य की ओर से अधिवक्ता डॉ. नंद किशोर ने दाखिल की।
“इस मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों में, जब तक उचित निर्णय न हो जाए, तब तक अधिकारियों को ज़बरदस्ती की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए,”
– सुप्रीम कोर्ट का मुख्य आदेश
केस का शीर्षक: अहमद तारिक बट बनाम भारत संघ, डायरी संख्या 23301/2025
