भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह तय करने के लिए सहमति जताई है कि विदेशी कंपनियों में काम करने वाले मर्चेंट नेवी अधिकारियों की आय, जो भारतीय बैंक खातों में जमा होती है, क्या आयकर से मुक्त होगी या नहीं।
18 अगस्त 2025 को, न्यायमूर्ति पंकज मित्थल और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने इस मामले में अनुमति दी और सुनवाई को तेज करने का आदेश दिया, क्योंकि इस मुद्दे के व्यापक कानूनी प्रभाव हैं।
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मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस फैसले से जुड़ा है जिसमें मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) के निर्णय को बरकरार रखा गया था। न्यायाधिकरण ने मुआवज़ा तय करते समय मृत मर्चेंट नेवी अधिकारी की मासिक 3,200 अमेरिकी डॉलर की आय में से 30% आयकर देयता की कटौती कर दी थी। मृतक ब्रिटिश मरीन पीएलसी, लंदन में कार्यरत था।
न्यायाधिकरण ने प्रारंभ में ₹36,04,000 का अंतिम मुआवज़ा दिया, जिसमें कर कटौती शामिल थी। बाद में उच्च न्यायालय ने 40% भविष्य की संभावनाएँ जोड़कर मुआवज़ा बढ़ाकर ₹1.01 करोड़ कर दिया, लेकिन 30% आयकर कटौती को बरकरार रखा।
मृतक की पत्नी वंदना ने इस कर कटौती को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया।
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मुख्य कानूनी प्रश्न
न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न यह है:
“क्या मर्चेंट नेवी में अधिकारी के रूप में कार्यरत और भारतीय खाते में वेतन प्राप्त करने वाला व्यक्ति, आयकर अधिनियम 1961 के तहत आयकर भुगतान से मुक्त है? यदि हाँ, तो क्या न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने मुआवज़ा तय करते समय 30% आयकर कटौती कर गलती की?”
खंडपीठ ने टिप्पणी की:
“यदि वह आयकर भुगतान से मुक्त है, तो न्यायाधिकरण को आयकर के रूप में कोई कटौती लागू नहीं करनी चाहिए थी।”
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दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने:
- मामले में और क्रॉस याचिका में अनुमति प्रदान की।
- इस मुद्दे की गंभीरता देखते हुए शीघ्र सुनवाई का आदेश दिया।
- निर्देश दिया कि दोनों याचिकाओं की सुनवाई एक साथ होगी।
अब इस मामले की विस्तृत सुनवाई होगी, ताकि यह तय हो सके कि विदेश में अर्जित आय, जब भारतीय बैंक खाते में जमा होती है, तो क्या वह कर योग्य है या कर मुक्त।
केस का शीर्षक: वंदना एवं अन्य। बनाम केशव और अन्य।
केस नंबर: SLP(C) नंबर 5419/2019 (संबंधित मामले SLP(C) नंबर 23162/2019 के साथ)
