सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के एक जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश और उनकी पत्नी द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई करने का निर्णय लिया है, जिसमें वे अपने आधिकारिक निवास पर तैनात एक होम गार्ड की मौत के मामले में एफआईआर रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इस मामले में आरोप लगाया गया है कि न्यायाधीश और उनकी पत्नी ने घरेलू काम करने से इनकार करने पर होम गार्ड पर हमला किया।
इस संबंध में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी, जिसमें पटना उच्च न्यायालय के 1 मई, 2024 के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश में अदालत ने दोनों याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया था।
एफआईआर, जो 2022 में दर्ज की गई थी, होम गार्ड वीरेंद्र सिंह की मौत से जुड़ी है, जो न्यायाधीश राज कुमार के अधीन खगड़िया में तैनात थे।
याचिका के अनुसार, घटना के दिन, न्यायाधीश अपनी सुबह की सैर के लिए निकले थे। लौटने पर उन्होंने पाया कि उनके आधिकारिक निवास का मुख्य द्वार खुला था। जब उन्होंने इस पर सवाल किया, तो होम गार्ड नाराज हो गए और कहा कि गेट बंद करना उनका काम नहीं है।
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बातचीत के दौरान बहस बढ़ गई और होम गार्ड ने अपनी सर्विस राइफल न्यायाधीश की छाती पर तान दी और गोली मारने की धमकी दी।
"याचिकाकर्ता ने तुरंत होम गार्ड से राइफल छीन ली और इस घटना की सूचना पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को दी," याचिका में कहा गया है।
न्यायाधीश की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की, होम गार्ड से सर्विस राइफल और जिंदा कारतूस जब्त कर लिए और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। हालांकि, जब होम गार्ड को पूछताछ के लिए थाने लाया गया, तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और कुछ समय बाद लाल रंग का पदार्थ उल्टी किया। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां 14 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई।
उनकी मृत्यु के बाद, होम गार्ड के बेटे ने एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनके पिता को न्यायाधीश के घर पर झाड़ू-पोंछा और सफाई जैसे घरेलू काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। जब उन्होंने इनकार किया, तो न्यायाधीश और उनकी पत्नी ने उन्हें पीटा। बेटे ने यह भी दावा किया कि उसे इस हमले की जानकारी एक अन्य होम गार्ड से मिली थी।
12 अगस्त 2024 को, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी और सभी संबंधित पक्षों से जवाब मांगा।
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सीनियर एडवोकेट आर. बसंत, जो न्यायाधीश की ओर से पेश हुए, ने दलील दी कि न्यायिक अधिकारी और उनकी पत्नी के खिलाफ आरोप मेडिकल रिपोर्ट द्वारा समर्थित नहीं हैं।
"मेडिकल जांच में केवल नाक के नीचे एक मामूली खरोंच और बाईं मध्य उंगली पर एक छोटी सी चोट मिली। होम गार्ड 14 दिन बाद अस्पताल में चल बसे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, उनकी मृत्यु का कारण 'इंट्राक्रानियल हेमरेज' के कारण हुई सेरेब्रल एनोक्सिया' था," वकील ने प्रस्तुत किया।
इसके अलावा, बचाव पक्ष ने यह भी बताया कि चोट लगने के बाद मृतक होम गार्ड पुलिस हिरासत में थे और उनके पोस्टमार्टम में पाए गए किसी भी घाव के लिए याचिकाकर्ताओं को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
हालांकि, न्यायमूर्ति सुंदरश ने याचिका पर विचार करते हुए टिप्पणी की:
"हम इसे पूरी तरह से रद्द नहीं कर सकते। हम आपकी दलील सुनेंगे।"
न्यायालय इस मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद करेगा।
केस विवरण: राज कुमार व अन्य बनाम बिहार राज्य | एसएलपी(सीआरएल) संख्या 10358/2024
