भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की हज नीति 2025 के कार्यान्वयन में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसे सऊदी अरब के साथ विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया था। यह फैसला हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र्स (HGOs) द्वारा दायर कई रिट याचिकाओं के जवाब में आया, जिन्होंने नीति के तहत तीर्थयात्रा कोटा आवंटन को चुनौती दी थी।
कोर्ट के समक्ष पेश की गई याचिकाओं में आरोप लगाया गया कि आवंटन मनमाना और भेदभावपूर्ण था। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि कुछ HGOs को अन्य की तुलना में काफी कम तीर्थयात्री स्लॉट मिले, जिससे न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी।
सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत को सूचित किया कि HGOs के बीच हुई चर्चाओं के परिणामस्वरूप कोटा का पुनर्वितरण किया गया, जिससे संतुलित आवंटन सुनिश्चित हुआ। भारत सरकार ने 18 मार्च 2025 को एक नोटिस जारी किया, जिसमें HGOs को अपने समझौता ज्ञापन (MoUs) को अंतिम रूप देने और 20 मार्च 2025 तक अपने आंतरिक कोटा वितरण समझौतों को प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई।
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मामले पर विचार करने के बाद, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने निष्पक्ष वितरण की दिशा में उठाए गए कदमों को स्वीकार किया और मौजूदा व्यवस्था को बरकरार रखा। अदालत ने प्रमुख और गैर-प्रमुख HGOs को अतिरिक्त तीर्थयात्रा स्लॉट को और अधिक निष्पक्षता से पुनः वितरित करने के लिए प्रेरित किया।
सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि नई नीतियों के कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरण में आमतौर पर कुछ चुनौतियाँ और विसंगतियाँ उत्पन्न होती हैं। अदालत ने दोहराया कि नीति निर्धारकों को इन चिंताओं का मूल्यांकन और समाधान करने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि हज नीति के प्राथमिक हितधारक तीर्थयात्री हैं, और उनकी धार्मिक आवश्यकताएँ इस नीति का केंद्र बिंदु होनी चाहिए। इसके अलावा, HGOs के व्यावसायिक हितों को भी भविष्य में नीति निर्माण में ध्यान में रखा जाना चाहिए।
"चूंकि वर्तमान याचिकाएँ हज-2025 नीति को चुनौती नहीं देती हैं और इसका कार्यान्वयन पहले से ही आकार ले चुका है, हम इस स्तर पर हज-2025 नीति के कार्यान्वयन में आगे हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।" — सुप्रीम कोर्ट आदेश
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अदालत ने स्पष्ट किया कि भले ही उसने इस स्तर पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया हो, फिर भी उसने भविष्य में होने वाले किसी भी भेदभाव या अन्य कार्यान्वयन मुद्दों को लेकर कानूनी चुनौती की संभावना को खारिज नहीं किया है। प्रभावित पक्षों को उचित कानूनी मंचों पर अपनी आपत्तियाँ उठाने की स्वतंत्रता दी गई।
कई अन्य संस्थाओं ने इस नीति और इसके कार्यान्वयन को लेकर हस्तक्षेप आवेदन दायर किए थे। अदालत ने इन आवेदनों को अस्वीकार्य मानते हुए खारिज कर दिया, लेकिन आवेदकों को कानूनी प्रक्रिया के अनुसार उचित उपाय अपनाने की स्वतंत्रता प्रदान की।
केस का शीर्षक: कोलकाता टूर्स एंड ट्रैवल्स (आई) प्राइवेट लिमिटेड और रिसोर्सेज बनाम भारत संघ
