सुप्रीम कोर्ट ने देश के विभिन्न हाईकोर्टों में लंबित आपराधिक अपीलों को लेकर गहरी चिंता जताई है। 22 मार्च 2025 तक 7.24 लाख से अधिक आपराधिक अपीलें—चाहे वे सजा के खिलाफ हों या बरी किए जाने के—अब भी लंबित हैं।
“22 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार, लंबित आपराधिक अपीलों की कुल संख्या 7,24,192 है…इसलिए सभी हाईकोर्टों को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है,” अदालत ने कहा।
न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने यह आदेश एक स्वतः संज्ञान मामले में दिया, जो उन दोषियों की जमानत नीति से संबंधित है जिनकी अपीलें लंबे समय से लंबित हैं। कोर्ट ने इस समस्या से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझावों को स्वीकार किया है, जिनमें ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन, केस मैनेजमेंट रजिस्ट्रार की नियुक्ति, और SUVAS जैसे एआई टूल्स का उपयोग शामिल हैं।
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कोर्ट ने सुझाव दिया कि जैसे ही आपराधिक अपील में नोटिस जारी हो, ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड की डिजिटल कॉपी को स्वतः ही बुलाया जाए, जिससे दस्तावेजों की मैनुअल ट्रांसमिशन के कारण होने वाली देरी रोकी जा सके।
“यह आदर्श होगा कि सभी हाईकोर्ट अपने प्रक्रियात्मक नियमों में संशोधन करें… ताकि सुनवाई में देरी न हो,” कोर्ट ने कहा।
प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, इलाहाबाद हाईकोर्ट में सबसे अधिक 2.77 लाख लंबित अपीलें थीं, इसके बाद मध्य प्रदेश (1.15 लाख), पंजाब और हरियाणा (79,326), राजस्थान (56,455), और बॉम्बे (28,257) हाईकोर्ट में भी बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। यहां तक कि छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्यों में भी 18,000 से अधिक अपीलें लंबित थीं।
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कोर्ट ने यह भी कहा कि जहां हाईकोर्ट की एक से अधिक पीठें हैं, वहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपीलों की सुनवाई की जा सकती है ताकि कम लंबित पीठें प्रमुख पीठ की मदद कर सकें। साथ ही, क्रिमिनल अपीलों को समर्पित पीठों को सौंपने के लिए रोस्टर को फिर से व्यवस्थित करने का सुझाव भी समर्थन मिला।
लंबित मामलों को कम करने के लिए तैयार मॉडल एक्शन प्लान, जो सुप्रीम कोर्ट की केस फ्लो मैनेजमेंट कमेटी द्वारा तैयार किया गया है, को भी स्वीकार किया गया। यह योजना भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रशासनिक स्तर पर अनुमोदित की गई है और सभी हाईकोर्टों को भेजी गई है।
“हम इस बात से अवगत हैं कि हाईकोर्ट संवैधानिक अदालतें हैं… हम उन्हें अपनी योजना बनाने के लिए छोड़ रहे हैं ताकि वे एक-दूसरे से सर्वोत्तम अभ्यासों को अपनाएं,” कोर्ट ने कहा।
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कोर्ट ने ट्रायल और हाईकोर्टों में लंबित मामलों का एक बार फिजिकल सत्यापन करने की सिफारिश की ताकि आंकड़ों में सुधार हो और नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड व वेबसाइटों पर सही जानकारी प्रदर्शित हो।
एक और मुख्य सुझाव था रजिस्ट्रार (कोर्ट और केस मैनेजमेंट) पद का निर्माण। यह अधिकारी सुनिश्चित करेगा कि केस फाइलें समय पर तैयार हों और सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई हो।
“हम विशेष रूप से रजिस्ट्रार (कोर्ट और केस मैनेजमेंट) के पद के निर्माण की सिफारिश को स्वीकार करते हैं,” कोर्ट ने कहा।
कोर्ट ने यह भी दोहराया कि जहां सजा एक निश्चित अवधि की हो, वहां धारा 389 CrPC के तहत सजा स्थगन की शक्ति का उदारतापूर्वक प्रयोग होना चाहिए, जब तक कि असाधारण परिस्थितियाँ न हों। कोर्ट ने भगवान राम शिंदे गोसाई बनाम गुजरात राज्य (1999) और NCB बनाम लखविंदर सिंह (2025) जैसे फैसलों का हवाला दिया।
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कोर्ट ने कहा कि जेल में बंद आरोपियों की अपीलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन जिन मामलों में आरोपी जमानत पर हैं और अपराध गंभीर है या आरोपी वृद्ध हैं, उन्हें भी महत्व दिया जाना चाहिए।
अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का सुझाव भी दिया गया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा पहले से ही भारत के मुख्य न्यायाधीश और सरकार के विचाराधीन है।
अंत में कोर्ट ने हाईकोर्टों से चार महीने के भीतर अपनी एक्शन प्लान रिपोर्ट दाखिल करने का अनुरोध किया और कहा कि इन योजनाओं को सभी हाईकोर्टों के साथ साझा किया जा सकता है।
“इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य है कि आपराधिक अपीलों की लंबित संख्या को न्यूनतम किया जा सके,” कोर्ट ने कहा।
केस नं. – SMW(Crl) नं. 4/2021केस का शीर्षक – जमानत देने के लिए नीति रणनीति के संबंध में
