मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को अतिरिक्त 25 लाख रुपये अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया है, जो अजीत कुमार के परिवार को दिया जाएगा, जो सिवागंगा में पुलिस हिरासत में यातना के कारण मारे गए थे। अदालत ने कहा कि पहले दिया गया 7.5 लाख रुपये का मुआवजा अपर्याप्त था, खासकर हिरासत में हिंसा के मामलों में।
जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस एडी मारिया क्लीट की पीठ को बताया गया कि राज्य ने पहले ही प्रदान किया था:
- 7.5 लाख रुपये अंतरिम मुआवजा
- मृतक की मां के लिए जमीन
- उनके भाई के लिए सरकारी नौकरी
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हालांकि, न्यायाधीशों ने कहा कि ऐसे ही मामलों में अधिक मुआवजा दिया गया है। उन्होंने राज्य को अतिरिक्त 25 लाख रुपये देने का निर्देश दिया, ताकि शोक संतप्त परिवार को वित्तीय सहायता मिल सके।
"7.5 लाख रुपये का मुआवजा पर्याप्त नहीं है। हिरासत में मौत के मामलों में अधिक राशि दी जानी चाहिए।" – मद्रास हाई कोर्ट
सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि पीड़ित सुरक्षा के लिए अदालत के पहले के आदेशों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। अदालत ने तब सिवागंगा के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज को सुरक्षा याचिकाओं को सुनने और 7 कार्यदिवसों के भीतर निपटाने का निर्देश दिया।
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अजीत कुमार के साथ क्या हुआ?
अजीत कुमार तिरुपुवनम के मदापुरम भद्रकाली अम्मन मंदिर में एक अस्थायी सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करते थे। उन्हें तब हिरासत में लिया गया जब दो महिलाओं ने उन पर उनकी कार से 10 सोवरेन सोने के गहने चुराने का आरोप लगाया, जिसे उन्होंने पार्क किया था।
- उनसे पहले पूछताछ की गई और छोड़ दिया गया, लेकिन बाद में हेड कांस्टेबल कन्नन की अगुवाई वाली छह सदस्यीय पुलिस टीम ने उन्हें फिर से हिरासत में ले लिया।
- गवाहों ने बताया कि अजीत और अन्य लोगों को हिरासत में क्रूरता से पीटा गया।
- वह बेहोश हो गए और अस्पताल ले जाए गए, लेकिन उनकी मौत हो गई।
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हाई कोर्ट ने इसे "पुलिस-आयोजित अपराध" बताया और एक न्यायिक जांच का आदेश दिया। डिस्ट्रिक्ट जज एस जॉन सुंदरलाल सुरेश की रिपोर्ट ने पुष्टि की कि अजीत की मौत हिरासत में यातना के कारण हुई थी।
चूंकि मामले में पुलिस की गंभीर गलती शामिल है, जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी गई है। अदालत ने सोने की चोरी से जुड़े एफआईआर को भी सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया।
एजेंसी को 20 अगस्त तक जांच पूरी करने और अंतिम रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है।
मामले का नाम: ई मरीस कुमार बनाम तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव और अन्य
मामला संख्या: डब्ल्यूपी (एमडी) 17949/2025
