इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किरायेदार की पुनरीक्षण याचिका खारिज की, कानपुर संपत्ति विवाद में मकान खाली करने के लिए एक साल का समय दिया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को कानपुर के एक किरायेदार अशोक कुमार गुप्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण को खारिज कर दिया, जिसमें उनके खिलाफ पारित पूर्व बेदखली डिक्री को बरकरार रखा गया था। हालाँकि, अदालत ने नरमी दिखाते हुए उन्हें परिसर खाली करने के लिए एक साल का समय दिया, बशर्ते कि वह हलफनामा दायर करें। यह निर्णय न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की ओर से आया, जिन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट के तर्कसंगत निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार मौजूद नहीं है।

पीठ ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की, "किरायेदार एक स्तर पर मकान मालिक के स्वामित्व से इनकार नहीं कर सकता है और बाद में विरोधाभासों के माध्यम से किरायेदारी स्वीकार नहीं कर सकता है।"

पृष्ठभूमि

विवाद उस संपत्ति से जुड़ा है जो मूल रूप से राम मूर्ति नामक व्यक्ति की थी। उन्होंने वर्ष 1998–99 में यह मकान किरायेदार के पिता, स्वर्गीय जगनेश्वर दयाल गुप्ता को ₹300 प्रतिमाह किराए पर दिया था। समय के साथ किराया बढ़ा और वर्ष 2013 में मकान मालिक ने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 106 के तहत नोटिस जारी किया, यह कहते हुए कि किरायेदार ने जनवरी 2011 से किराया नहीं दिया है।

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इसके बाद राम मूर्ति ने एससीसी वाद संख्या 55/2013 दाखिल किया जिसमें बेदखली और बकाया किराए की मांग की गई। किरायेदार ने अपने लिखित बयान में मकान मालिक के स्वामित्व से इंकार किया, लेकिन अतिरिक्त निवेदन में किरायेदारी स्वीकार कर ली। यही विरोधाभास विवाद का केंद्र बना।

किरायेदार के वकील अर्पित अग्रवाल ने तर्क दिया कि मकान मूलतः उनके पिता को किराए पर दिया गया था और वर्तमान किरायेदारी का दायित्व उन पर नहीं डाला जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि किराया उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराया नियंत्रण और बेदखली विनियमन) अधिनियम, 1972 की धारा 30 के तहत जमा किया गया था, इसलिए बेदखली नोटिस अमान्य है।

अदालत की टिप्पणियाँ

न्यायमूर्ति अग्रवाल ने किरायेदार की दलीलों को आत्मविरोधी पाया। अदालत ने कहा,

“पहले अनुच्छेद में किरायेदार ने मकान मालिक के स्वामित्व से इनकार किया, परंतु अठारहवें अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि मकान राम मूर्ति ने उनके पिता को किराए पर दिया था।”

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पीठ ने माना कि निचली अदालत ने सही निष्कर्ष निकाला कि उत्तर प्रदेश किराया अधिनियम, 1972 इस मामले पर लागू नहीं होता क्योंकि मासिक किराया ₹3,500 था - जो अधिनियम की सीमा से अधिक है। इसलिए यह मामला ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत चलेगा।

प्रतिवादी पक्ष के वकील सुमित दागा ने बताया कि किरायेदार के पिता की मृत्यु के बाद कोई किराया जमा नहीं किया गया।

“जब किरायेदारी स्वीकार कर ली गई है लेकिन किराया नहीं दिया गया, तो किरायेदार का दावा अपने आप कमजोर हो जाता है,” उन्होंने कहा।

अदालत ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट का निर्णय न तो त्रुटिपूर्ण है और न ही कानूनी रूप से अस्थिर।

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पीठ ने दोहराया कि “एक बार जब किरायेदार किरायेदारी स्वीकार कर लेता है, तो वह बाद में स्वामित्व या किराया कानून की प्रयोज्यता पर विवाद नहीं कर सकता।”

निर्णय

मामले का निपटारा करते हुए न्यायमूर्ति अग्रवाल ने कहा कि पुनरीक्षण याचिका में कोई दम नहीं है। आदेश में कहा गया- "हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। पुनरीक्षण अस्वीकृत किया जाता है।"

हालांकि, अदालत ने किरायेदार की लंबे समय से आवासीय स्थिति को देखते हुए और “अचानक कठिनाई से बचने” के लिए एक वर्ष का समय दिया, ताकि वह संपत्ति खाली कर सके। यह राहत इस शर्त पर दी गई कि किरायेदार दस दिनों के भीतर निचली अदालत में शपथपत्र दाखिल करेगा। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो बेदखली आदेश तुरंत प्रभावी होगा।

इसके साथ ही, गुप्ता परिवार और दिवंगत उषा रानी छाबड़ा के उत्तराधिकारियों के बीच लगभग एक दशक पुराना किरायेदारी विवाद न्यायिक रूप से समाप्त हो गया।

Case Title: Ashok Kumar Gupta vs. Smt. Usha Rani Chhabra & Others

Case No.: S.C.C. Revision No. 130 of 2025