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आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय1 नवंबर 2025
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने जीवीएमसी को सड़क चौड़ीकरण में बिना भुगतान ली गई भूमि के लिए मुआवज़ा और टीडीआर जारी करने का आदेश दिया
