दिल्ली हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद साकेत गोखले और संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी से उनके मानहानि विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने का आग्रह किया। कोर्ट ने कहा कि भारतीय न्यायालय पहले से ही मामलों के बोझ से दबे हुए हैं और दोनों पक्षों को कोर्ट के बाहर समझौता करने पर विचार करना चाहिए।
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न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति हरिश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने कहा कि चूंकि गोखले ने पहले ही माफी मांग ली थी और पुरी ने इसे स्वीकार कर लिया था, इसलिए यह मामला आपसी बातचीत से सुलझाया जा सकता है।
"आप सार्वजनिक जीवन में हैं, सम्मानित सार्वजनिक हस्तियां हैं। अगर दोनों पक्ष आपस में बैठकर इस विवाद को सुलझाने की कोशिश करें… कृपया ध्यान रखें कि न्यायालय पहले से ही मामलों से अत्यधिक भरे हुए हैं," पीठ ने कहा।
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मामले की पृष्ठभूमि
यह कानूनी लड़ाई तब शुरू हुई जब साकेत गोखले ने ट्विटर पर लक्ष्मी पुरी और उनके पति, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की संपत्तियों, विशेष रूप से स्विट्जरलैंड में खरीदे गए एक प्रॉपर्टी के बारे में आरोप लगाए। पुरी ने मानहानि का मुकदमा दायर करते हुए कहा कि ये ट्वीट झूठे थे और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते थे।
जुलाई 2021 में, एकल-न्यायाधीश पीठ ने एक अंतरिम आदेश जारी कर गोखले को ट्वीट हटाने और आगे कोई मानहानिकारक सामग्री पोस्ट न करने का निर्देश दिया। बाद में, न्यायमूर्ति अनुप जयराम भंभानी ने पुरी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए गोखले को निम्नलिखित करने का आदेश दिया:
- द टाइम्स ऑफ इंडिया और अपने ट्विटर हैंडल पर एक औपचारिक माफीनामा प्रकाशित करना।
- लक्ष्मी पुरी को 50 लाख रुपये हर्जाने के रूप में देने होंगे।
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गोखले ने एकल-न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी है, जबकि पुरी ने कोर्ट के फैसले को लागू करने की मांग की है। सितंबर में एक अलग सुनवाई निर्धारित है, जहां गोखले को यह बताना होगा कि माफीनामा प्रकाशित न करने के लिए उन्हें नागरिक हिरासत में क्यों नहीं लिया जाना चाहिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता मनीन्दर सिंह (पुरी की ओर से) और अमित सिब्बल (गोखले की ओर से) ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि वे अपने-अपने मुवक्किलों से समझौते का प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।
यह मामला सार्वजनिक हस्तियों और सोशल मीडिया से जुड़े मानहानि के मुकदमों की बढ़ती प्रवृत्ति को उजागर करता है। दिल्ली हाई कोर्ट का समझौते पर जोर देना न्यायपालिका की लंबित मामलों को लेकर चिंता को दर्शाता है। अगर यह मामला सुलझ जाता है, तो भविष्य में इसी तरह के विवादों के लिए एक मिसाल कायम हो सकती है।
अगली सुनवाई में यह तय होगा कि दोनों पक्ष समझौते पर सहमत होते हैं या आगे की कानूनी कार्रवाई जारी रखते हैं।
शीर्षक: साकेत गोखले बनाम लक्ष्मी पुरी
