दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत आरोपी लवी नरूला को उसकी गंभीर रूप से बीमार मां की देखभाल के लिए मानवीय आधार पर अंतरिम जमानत दी। न्यायमूर्ति तेजस करिया ने 9 जून, 2025 को जमानत आवेदन संख्या 1937/2025 में आदेश पारित किया।
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आवेदक ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 483 और PMLA की धारा 45 के तहत 45 दिनों के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। उन्होंने कहा कि उनकी मां, जिनकी उम्र लगभग 55 वर्ष है, फरीदाबाद में एक मंदिर में सीढ़ियों से गिरने के कारण रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर और दर्द से पीड़ित थीं।
हालांकि सत्र न्यायालय ने पहले अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और केवल छह घंटे के लिए हिरासत पैरोल की अनुमति दी थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने सीमित अंतरिम राहत देने में योग्यता पाई।
"इन तथ्यों और परिस्थितियों और मानवीय आधार पर, आवेदक को उसकी रिहाई की तारीख से पंद्रह (15) दिनों की अवधि के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है," न्यायालय ने कहा।
ईडी ने याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि मां की चिकित्सा स्थिति गंभीर नहीं थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि वह केवल एक बार ओपीडी रोगी के रूप में अस्पताल गई थी और उसे अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता के बिना एक सप्ताह का आराम निर्धारित किया गया था।
"इससे पता चलता है कि उसकी चिकित्सा स्थिति स्थिर है और कोई चिकित्सा आवश्यकता/आपात स्थिति नहीं है जिसके लिए आवेदक की शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता हो," ईडी ने प्रस्तुत किया।
हालांकि, आवेदक के वकील ने तर्क दिया कि परिवार के किसी भी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण
1. उसकी बहन ऑस्ट्रेलिया में रहती है और
2. मां बिस्तर पर है,
उसकी सहायता के बिना कोई और चिकित्सा उपचार आगे नहीं बढ़ सकता है।
न्यायालय ने माना कि यद्यपि परिवार के किसी सदस्य की बीमारी PMLA की धारा 45 के तहत कोई स्पष्ट आधार नहीं है, फिर भी दया के आधार पर अंतरिम जमानत दी जा सकती है। पीठ ने अंतरिम जमानत अवधि के दौरान सख्त शर्तें लगाईं:
“आवेदक दिल्ली के एनसीटी को नहीं छोड़ेगा... प्रतिदिन शाम 4:00 बजे से शाम 6:00 बजे के बीच दिल्ली के पुलिस स्टेशन, अपराध शाखा में रिपोर्ट करेगा... और 15 दिनों के बाद आत्मसमर्पण करेगा।”
आवेदक को यह भी निर्देश दिया गया कि वह सबूतों से छेड़छाड़ न करे या किसी गवाह से संपर्क न करे। उसकी रिहाई के लिए दो जमानतदारों के साथ ₹1,00,000/- का बांड अनिवार्य किया गया।
न्यायालय ने स्पष्ट किया “यहाँ की गई कोई भी टिप्पणी मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के बराबर नहीं होगी... और इसे केवल अंतरिम जमानत के विचार के लिए बनाया गया है”
केस नं.: जमानत आवेदन. 1937/2025
केस का शीर्षक: लवी नरूला बनाम ईडी
उपस्थिति: श्री अमित चड्ढा, वरिष्ठ अधिवक्ता, साथ में श्री राहुल वत्स, सुश्री नेहा कुमारी, श्री रोहित सिंह, श्री सार्थक सेठी और श्री हरजस सिंह, आवेदक के वकील; श्री अरकज कुमार, स्थायी वकील, श्री आकर्ष मिश्रा, श्री इशांक झा और सुश्री वैष्णवी भार्गव, राज्य के वकील।
