अल्लाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304/34 और धारा 323 के अंतर्गत दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को हज यात्रा के लिए 30 अप्रैल से 18 जून 2025 तक विदेश जाने की अनुमति देने की माँग पर अस्थायी ज़मानत देने से इनकार कर दिया।
"हज के लिए यात्रा करने का अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है और यदि व्यक्ति कानूनी सज़ा भुगत रहा है तो उसे सीमित किया जा सकता है," जस्टिस आलोक माथुर ने ज़मानत याचिका खारिज करते हुए कहा।
याचिकाकर्ता जाहिद ने अपनी पत्नी के साथ सज़ा सुनाए जाने से पहले हज के लिए आवेदन किया था। उसने अक्टूबर और दिसंबर 2024 में फीस जमा की थी और 4 मई से 16 जून 2025 के बीच निर्धारित हज यात्रा के लिए चयनित हुआ था। लेकिन 26 मार्च 2025 को उसे बहरेच के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आईपीसी की धारा 304/34 के तहत 10 साल की और धारा 323 के तहत 6 महीने की सज़ा सुनाई।
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जाहिद ने हाईकोर्ट में अस्थायी ज़मानत के लिए याचिका दायर की, यह कहते हुए कि उसकी हज यात्रा पहले से स्वीकृत थी। उसके वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले सैयद अबू आला बनाम एनसीबी पर भरोसा किया, जिसमें 73 वर्षीय दोषी को हज यात्रा के लिए अनुमति दी गई थी क्योंकि उसने सजा का बड़ा हिस्सा काट लिया था।
हालांकि, जस्टिस माथुर ने परिस्थितियों में महत्वपूर्ण अंतर को स्पष्ट किया:
"उस मामले में याचिकाकर्ता ने 11.5 साल की सज़ा में से 10 साल से अधिक जेल में बिताए थे। यहां, वर्तमान अपीलकर्ता ने सिर्फ़ एक महीने की सज़ा ही पूरी की है।"
अदालत ने यह भी कहा कि भले ही अस्थायी ज़मानत कानून में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है, लेकिन गंभीर बीमारी, पारिवारिक मृत्यु या नज़दीकी रिश्तेदार की शादी जैसे मामलों में अदालतें इसे देती हैं। लेकिन केवल धार्मिक यात्रा के लिए, विशेषकर जब गंभीर आरोप हों, ज़मानत देना उचित नहीं है।
"जब किसी व्यक्ति को सक्षम अदालत दोषी ठहराती है, तो उसकी कैद वैध होती है और अनुच्छेद 21 के तहत उसकी स्वतंत्रता, जिसमें आवाजाही का अधिकार शामिल है, कानूनी रूप से सीमित हो जाती है," अदालत ने कहा।
मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस का हवाला देते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि विदेश यात्रा का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है, लेकिन यह कानून के अधीन है और पूर्ण नहीं है।
जस्टिस माथुर ने कहा कि इस मामले में कोई आपातकालीन या विशेष परिस्थिति नहीं है जिससे हज यात्रा के लिए ज़मानत देना आवश्यक हो। उन्होंने यह भी कहा कि जाहिद अपनी सज़ा पूरी करने के बाद हज यात्रा कर सकते हैं।
"धार्मिक कर्तव्य जैसे हज सज़ा पूरी होने के बाद भी निभाए जा सकते हैं। इस समय ज़मानत देना न्याय से भागने के जोखिम को बढ़ा सकता है," अदालत ने कहा।
इस प्रकार, अदालत ने अस्थायी ज़मानत की याचिका खारिज कर दी।
पीठ: न्यायमूर्ति आलोक माथुर की
केस का शीर्षक - जाहिद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह एलकेओ 2025 लाइव लॉ (एबी) 169
