बेंगलुरु, 23 अक्टूबर 2025 - कर्नाटक हाईकोर्ट ने दीवानी प्रक्रिया संहिता (CPC) के तहत एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया संबंधी प्रश्न पर स्पष्टता दी है। पारिवारिक संपत्ति विवाद में न्यायालय ने कहा कि plaintiffs को पहले अपना सबूत पेश करना होगा, उसके बाद ही प्रतिवादी से गवाही मांगी जा सकती है। यह फैसला श्री दिननाथ (65 वर्ष) द्वारा दायर एक रिट याचिका में दिया गया, जो ओ.एस. नंबर 193/2019 में मंगलुरु की प्रधान वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती दे रहे थे।
न्यायमूर्ति एस. विश्वजीत शेट्टी ने मौखिक आदेश सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट का वह आदेश रद्द कर दिया, जिसमें प्रतिवादी को पहले सबूत देने का निर्देश दिया गया था।
पृष्ठभूमि
यह विवाद एक पारिवारिक बंटवारा मुकदमे से संबंधित है, जिसे चार भाई-बहनों चंद्रहास, थुकाराम, जलजाक्षी और यशवंथी ने अपने बड़े भाई दिननाथ के खिलाफ दायर किया था। उन्होंने अपने पिता के. आनंदा की संपत्ति में प्रत्येक को 1/5वां हिस्सा देने की मांग की थी।
दीननाथ ने इस दावे का विरोध किया और कहा कि उनके पिता ने 11 नवंबर 2007 को एक वसीयत लिखी थी, जिसमें एक संपत्ति विशेष रूप से उनके नाम की गई थी।
ट्रायल के दौरान, plaintiffs ने एक मेमो दायर कर कहा कि उनके पास “फिलहाल कोई सबूत नहीं है” और वे बाद में प्रतिवाद के लिए सबूत देने का अधिकार सुरक्षित रखना चाहते हैं। अदालत ने इसे स्वीकार किया और प्रतिवादी को पहले सबूत देने का आदेश दिया जिससे यह रिट याचिका दाखिल हुई।
अदालत की टिप्पणियाँ
न्यायमूर्ति शेट्टी ने दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 18 के नियम 1 और 3 का विस्तृत विश्लेषण किया, जो इस बात से संबंधित हैं कि मुकदमे में कौन पक्ष पहले सबूत देगा।
अदालत ने कहा,
“सामान्यत: plaintiff को पहले सबूत देने का अधिकार होता है, और केवल अपवादस्वरूप ही प्रतिवादी ऐसा कर सकता है।” न्यायमूर्ति ने स्पष्ट किया कि यह अधिकार अदालत किसी पर थोप नहीं सकती जब तक प्रतिवादी स्वयं यह अधिकार न मांगे।
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इस संदर्भ में उन्होंने भगीरथ शंकर सोनी बनाम रमेशचंद्र दुलाल सोनी (बॉम्बे हाईकोर्ट, 2007) के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि
“यह प्रावधान केवल प्रतिवादी को अधिकार देता है, अदालत को यह शक्ति नहीं देता कि वह उसे पहले गवाही देने को बाध्य करे।”
दूसरी ओर, ओडिशा हाईकोर्ट के निर्णय (रामा कृष्णा मोहंती, 2016) को उन्होंने केवल परामर्शात्मक माना और कहा कि वह कर्नाटक में बाध्यकारी नहीं है।
न्यायमूर्ति शेट्टी ने कहा,
“जब कई मुद्दे हों और कुछ का भार प्रतिवादी पर हो, तो plaintiff प्रतिवाद के लिए सबूत देने का अधिकार सुरक्षित रख सकता है। लेकिन इससे उसका प्राथमिक दायित्व खत्म नहीं होता कि वह पहले अपने मुद्दों पर सबूत दे।"
निर्णय
मंगलुरु अदालत के 10 नवंबर 2021 के आदेश को रद्द करते हुए, हाईकोर्ट ने कहा कि plaintiffs को पहले सबूत देना होगा, सिवाय उस मुद्दे के जो वसीयत की वैधता से जुड़ा है - जिसका भार प्रतिवादी पर रहेगा।
न्यायालय ने निर्देश दिया:
“यदि plaintiffs बाद में वसीयत से संबंधित प्रतिवाद हेतु सबूत देना चाहें, तो ट्रायल कोर्ट इस पर उचित विचार करे।”
न्यायमूर्ति शेट्टी ने यह भी कहा कि “चूंकि मामला वर्ष 2019 का है, ट्रायल कोर्ट को इसे यथाशीघ्र निपटाने का प्रयास करना चाहिए।”
इस प्रकार, रिट याचिका स्वीकार की गई और सभी लंबित आवेदनों को समाप्त माना गया।
Case Title: Dinanath and Chandrahas & Ors
Case Type and Number: Writ Petition No. 796 of 2022 (GM-CPC)
Date of Judgment: 23rd October 2025
