कर्नाटक हाई कोर्ट ने कर्नाटक राज्य बार काउंसिल (केएसबीसी) के एक सदस्य द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) की उस अधिसूचना को चुनौती दी गई है, जिसके तहत चुनाव प्रक्रिया पहले से ही जारी रहने के बावजूद मित्तालाकोड शिद्दालिंगप्पा शेखरप्पा को राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया।
के. कोटेश्वर राव द्वारा दायर इस याचिका में बीसीआई की अधिसूचना को अवैध और अधिकार क्षेत्र से परे बताया गया है। याचिका में इस नामांकन को रद्द करने की मांग की गई है और अधिवक्ता अधिनियम की धारा 8ए, बीसीआई के नियमों और बार काउंसिल ऑफ इंडिया प्रमाणपत्र और स्थान प्रैक्टिस (सत्यापन) नियम, 2015 के नियम 32 के तहत एक समिति गठित करने की अपील की गई है। इसके अलावा, केएसबीसी के नए सदस्यों के चुनाव के लिए तत्काल कदम उठाने की भी मांग की गई है।
न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने इस मामले की सुनवाई 21 मार्च को की और इसके बाद प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। अदालत ने कहा:
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"वरिष्ठ अधिवक्ता श्री टी.पी. विवेकानंद को प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के लिए नोटिस स्वीकार करने का निर्देश दिया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 (बीसीआई) की वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव ने अपने बयानों या प्रस्तुतियाँ दर्ज कराने के लिए दस दिन का समय मांगा है। इस मामले को 07.04.2025 को सूचीबद्ध किया जाए।"
मई 2024 में, केएसबीसी के तत्कालीन अध्यक्ष एच.एल. विषाला रघु और उपाध्यक्ष विनय मंगलकर ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद, 31 मई 2024 को चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया था, जिसमें नामांकन दाखिल करने, जांच, नामांकन वापस लेने और 23 जून 2024 को चुनाव कराने की तिथियां निर्धारित की गई थीं।
हालांकि, यह आरोप लगाया गया है कि:
"जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया पहले से ही शुरू की गई थी और नामांकन दायर किए गए थे, तो 1वें प्रतिवादी बीसीआई ने 11.06.2024 को एक पत्र के माध्यम से मनमाने तरीके से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को रोक दिया और अवैध रूप से विषाला रघु और विनय मंगलकर के कार्यकाल को बढ़ा दिया, जबकि उनके इस्तीफे को केएसबीसी द्वारा पहले ही स्वीकार कर लिया गया था।"
बाद में, 20 फरवरी 2025 को बीसीआई ने एक अधिसूचना के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 3 शेखरप्पा को केएसबीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। याचिका में दावा किया गया है कि बीसीआई ने प्रमाणपत्र और स्थान प्रैक्टिस (सत्यापन) नियमों के नियम 32 की गलत व्याख्या और दुरुपयोग करके इस नामांकन को उचित ठहराने की कोशिश की।
याचिका में कहा गया है कि अधिवक्ता अधिनियम और विभिन्न नियम बीसीआई, राज्य बार काउंसिलों और भारत में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा, इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि नियम 32 स्पष्ट रूप से राज्य बार काउंसिल चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने हेतु एक अस्थायी समिति के गठन का प्रावधान करता है। यह समिति अधिवक्ता अधिनियम की धारा 8ए के तहत गठित विशेष समिति के अधीन कार्य करती है, जिससे नियम 32 के तहत किया गया यह नामांकन कानूनी रूप से संदिग्ध हो जाता है।
याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है कि वह विवादित अधिसूचना को रद्द करे और बीसीआई व केएसबीसी को तुरंत चुनाव कराने का निर्देश दे। इसके विकल्प के रूप में, याचिका में यह मांग की गई है कि जब तक केएसबीसी के नए सदस्यों का चुनाव नहीं हो जाता, तब तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के लिए तुरंत चुनाव कराए जाएं।
मामले का शीर्षक: के. कोटेश्वर राव बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य
मामला संख्या: डब्ल्यूपी 8539/2025
