एक महत्वपूर्ण फैसले में, केरल उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नागरिकता के पात्र होने से पहले पाकिस्तानी नागरिकता रखने वाले व्यक्तियों को पाकिस्तानी कानून के तहत औपचारिक रूप से इसका त्याग करना होगा। यह फैसला भारत सरकार द्वारा दायर एक रिट अपील के जवाब में आया है, जिसमें एकल न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसने त्याग प्रमाणपत्र के बिना भारतीय नागरिकता की अनुमति दी थी।
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मामला एक परिवार - रशीदा बानो और उनकी दो बेटियों, सुमैरा और मरियम मारूफ - से जुड़ा था, जिन्होंने नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1)(f) के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया था। पति, मोहम्मद मारूफ, बचपन में पाकिस्तान चले गए थे लेकिन बाद में लंबे समय के वीजा पर अपने परिवार के साथ भारत लौट आए। जबकि गृह मंत्रालय ने शुरू में बेटियों को नागरिकता देने पर सहमति जताई थी, उसने पाकिस्तानी अधिकारियों से त्याग प्रमाणपत्र को अनिवार्य आवश्यकता के रूप में जोर दिया।
अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि पाकिस्तान नागरिकता अधिनियम, 1951 की धारा 14A के तहत, नाबालिग अपनी नागरिकता का त्याग स्वयं नहीं कर सकते। 21 वर्ष की आयु पूरी करने पर ही कोई व्यक्ति औपचारिक रूप से पाकिस्तानी नागरिकता का त्याग कर सकता है, जो उनके नाबालिग बच्चों पर भी लागू होता है। अदालत ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के मात्र आत्मसमर्पण या पाकिस्तान हाई कमिशन से कोई आपत्ति प्रमाणपत्र कानूनी त्याग के बराबर नहीं है।
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निर्णय सुनाते हुए, डिवीजन बेंच ने कहा, "जब तक पाकिस्तानी कानून के अनुसार पाकिस्तान की नागरिकता का त्याग नहीं किया जाता है, भारत का नागरिकता अधिनियम भारतीय नागरिकता देने की अनुमति नहीं देता - चाहे वह बालिग हो या नाबालिग।" बेंच ने जोर देकर कहा कि भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है, और विरोधाभासी राष्ट्रीय स्थिति से बचने के लिए औपचारिक त्याग आवश्यक है।
अदालत ने त्याग प्रमाणपत्र के बिना नागरिकता देने के पहले के आदेश को रद्द कर दिया। हालाँकि, इसने भविष्य में यदि वे सभी कानूनी आवश्यकताओं का पालन करते हैं तो परिवार के लिए पुनः आवेदन करने की संभावना खुली छोड़ दी।
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यह निर्णय नागरिकता के मामलों में आवश्यक सख्त प्रक्रियात्मक पालन को मजबूत करता है और इस बात पर प्रकाश डालता है कि प्रशासनिक सुविधा मौलिक कानूनी आवश्यकताओं को ओवरराइड नहीं कर सकती है। इसी तरह की स्थिति में कई परिवारों के लिए, यह भारतीय और विदेशी दोनों कानूनों के तहत उचित प्रक्रिया का पालन करने के महत्व को रेखांकित करता है।
मामले का शीर्षक: भारत संघ बनाम रशीदा बानो और अन्य
मामला संख्या: WA संख्या 2172/2024
