केरल उच्च न्यायालय ने 1948 के एनसीसी अधिनियम के तहत वैधानिक लिंग सीमाओं का हवाला देते हुए एनसीसी नामांकन के लिए ट्रांसजेंडर छात्र की याचिका खारिज कर दी

गुरुवार की थोड़ी उमस भरी सुबह, केरल हाई कोर्ट के कोर्ट हॉल नंबर 6 में एक अलग ही तरह की गंभीरता महसूस हो रही थी। जस्टिस एन. नागरेश, जो अपनी स्पष्ट और सटीक सुनवाई के लिए जाने जाते हैं, ने 22 वर्षीय जैनविन क्लीटस की याचिका पर सुनवाई शुरू की—एक ट्रांसजेंडर छात्र जिसे नेशनल कैडेट कॉर्प्स (NCC) में प्रवेश देने से मना कर दिया गया था। जैसे ही उन्होंने WP(C) No. 33642 of 2024 का अंतिम आदेश पढ़ना शुरू किया, कमरा शांत और संवेदनशील हो गया।

पृष्ठभूमि

जैनविन ने 30(K) बटालियन, NCC कालीकट ग्रुप में शामिल होने के लिए आवेदन किया था और प्रारंभिक सभी चरणों को सफलतापूर्वक पार कर लिया था। याचिका के अनुसार, सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि इंटरव्यू पैनल को यह पता नहीं चला कि वह एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति है। इसके बाद, जैनविन के अनुसार, केवल लैंगिक पहचान के आधार पर सीधा इंकार कर दिया गया।

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उनकी अधिवक्ता, एडवोकेट धनुजा एम.एस., ने तर्क दिया कि इस तरह का बहिष्कार सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 अर्थात् समानता, गैर-भेदभाव, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता—का उल्लंघन करता है। दूसरी ओर, केंद्र सरकार, एनसीसी अधिकारियों और राज्य ने नेशनल कैडेट कॉर्प्स अधिनियम, 1948 का हवाला देते हुए कहा कि इसमें केवल “पुरुष” और “महिला” छात्रों को ही नामांकन का अधिकार दिया गया है।

कोर्ट के अवलोकन

जस्टिस नागरेश ने एनसीसी प्रशिक्षण की व्यापक प्रकृति पर विस्तार से विचार किया। उन्होंने बताया कि एनसीसी की संरचना सैन्य जीवन के कई पहलुओं को प्रतिबिंबित करती है—करीबी संपर्क वाले ड्रिल, शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण अभ्यास, संयुक्त कैंप जहाँ कैडेट तंबुओं या सीमित स्थानों में साथ रहते हैं। ऐसे हालात में, उन्होंने कहा, लिंग से जुड़े प्रावधान सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि “सुरक्षा और कल्याण” से सीधे जुड़े होते हैं।

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सुनवाई के दौरान एक क्षण में पीठ ने टिप्पणी की,

“वर्तमान कानून ट्रांसजेंडर कैडेट के नामांकन का प्रावधान नहीं करता। अदालतें विधि की पुनर्रचना नहीं कर सकतीं।”

न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि आदर्श स्थिति में निश्चित रूप से ट्रांसजेंडर युवाओं को एनसीसी कार्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन यह काम अदालत का नहीं बल्कि नीतिनिर्माताओं का है।

प्रतिवादियों ने यह भी कहा कि नई इकाई जैसे ट्रांसजेंडर डिवीजन तभी बनाई जा सकती है जब पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार हों। न्यायाधीश ने इस तर्क को खारिज नहीं किया और कहा कि 1948 अधिनियम की संरचना के तहत लिंग श्रेणियों के बीच “तार्किक अंतर” मौजूद है।

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फिर भी, जस्टिस नागरेश ने ट्रांसजेंडर छात्रों के बहिष्कार पर संवेदनशीलता दिखाते हुए कहा कि “आदर्श रूप से, ट्रांसजेंडर छात्रों को भी समान अवसर मिलना चाहिए,” लेकिन इसके लिए नीतिगत सुधार और विधायी संशोधन आवश्यक होंगे।

निर्णय

अंततः, अदालत ने जैनविन की याचिका खारिज कर दी। लेकिन निर्णय पूरी तरह नकारात्मक नहीं था। अदालत ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया: इस निर्णय की प्रति रक्षा मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय के सचिवों को भेजी जाए, ताकि वे इस मुद्दे पर आवश्यक नीति या विधायी कदमों पर विचार कर सकें।

इसके साथ ही न्यायाधीश ने मामले को समाप्त किया। कोर्टरूम कुछ पल के लिए शांत हो गया, मानो सभी लोग यह सोच रहे हों कि एक युवा ट्रांसजेंडर छात्र की आकांक्षाएँ किस तरह एक पुराने क़ानून की सीमाओं से टकरा गईं।

Case Title:- Janvin Cleetus v. Union of India & Ors.

Case Numbe:- W.P.(C) No. 33642 of 2024