न्यायालयीय संचार के तरीक़ों में बदलाव लाते हुए, केरल हाई कोर्ट ने घोषणा की है कि अब केस मैनेजमेंट सिस्टम (CMS) में व्हाट्सएप को शामिल किया जाएगा। 6 अक्टूबर 2025 से, अधिवक्ताओं, वादकारियों और यहां तक कि स्वयं उपस्थित होने वालों को भी न्यायालय से जुड़ी सूचनाएँ इस लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप पर मिलने लगेंगी।
अदालतें अब तक भौतिक नोटिस, कॉज़ लिस्ट और ईमेल अलर्ट पर निर्भर रही हैं। लेकिन देर से सूचना पहुँचने या संचार में कमी हमेशा वकीलों और वादकारियों की परेशानी का कारण बनी।
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"कई अधिवक्ता शिकायत करते थे कि डिफेक्ट मेमो समय पर नहीं मिलते या लिस्टिंग की जानकारी देर से आती है," बार के एक वरिष्ठ सदस्य ने नोटिस जारी होने के बाद अनौपचारिक रूप से कहा।
अदालत ने इस चिंता को गंभीरता से लिया है और अब कोशिश है कि अपडेट सीधे मोबाइल पर समय पर पहुँचे।
रजिस्ट्रार जनरल गोपाकुमार जी ने नोटिस जारी करते हुए साफ किया कि व्हाट्सएप सिर्फ एक अतिरिक्त सुविधा है - यह आधिकारिक समन या नोटिस का स्थानापन्न नहीं होगा। नोटिस में ज़ोर देकर कहा गया,
"केरल हाई कोर्ट की सभी आधिकारिक सूचनाएँ केवल सत्यापित सेंडर आईडी ‘The High Court of Kerala’ से भेजी जाएँगी।"
अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से धोखाधड़ी या फ़िशिंग जैसे ख़तरों को कम किया जा सकेगा, जो पहले कानूनी संचार में देखे गए थे।
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निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि व्हाट्सएप संदेश मिलने का अर्थ यह नहीं है कि अधिवक्ता या पक्षकार आधिकारिक वेबसाइट की जाँच न करें। अगर किसी कारणवश संदेश न मिले तो यह अदालत में अनुपस्थित रहने का बहाना नहीं होगा।
न्यायालय ने कहा,
"हितधारकों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेब पोर्टल पर जानकारी को क्रॉस-चेक और क्रॉस-वेरिफ़ाई करें।"
6 अक्टूबर से वकीलों और पक्षकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके मोबाइल नंबर CMS में सही तरह से अपडेट हों। यदि पंजीकृत नंबर व्हाट्सएप सपोर्ट नहीं करता है तो वे एडवोकेट पोर्टल के ज़रिए दूसरा नंबर जोड़ सकते हैं। अदालत ने दोनों नंबर सक्रिय और व्हाट्सएप-सक्षम रखने की भी सलाह दी।
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शुरुआत में यह सेवा चरणबद्ध रूप से लागू होगी, जिसमें पहले ई-फाइलिंग डिफेक्ट्स और कॉज़ लिस्ट की जानकारी दी जाएगी, फिर आगे की प्रक्रियात्मक सूचनाएँ जोड़ी जाएँगी। अधिवक्ता मानते हैं कि यह स्वागत योग्य कदम है, हालाँकि कुछ ने स्वीकार किया कि निजी मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म पर अधिक निर्भरता को लेकर सतर्क रहना ज़रूरी है।
फ़िलहाल, केरल हाई कोर्ट ने यह संकेत दे दिया है: तकनीक का उपयोग होगा, लेकिन न्यायिक प्रामाणिकता से समझौता नहीं।
नोटिस की अंतिम पंक्ति ने इसे अच्छी तरह समेटा: व्हाट्सएप एक सहायक है, स्थानापन्न नहीं।
