हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक वकील पर ग्राहक के हस्ताक्षर का दुरुपयोग कर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि गबन करने के गंभीर आरोपों पर संज्ञान लिया है। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष और शिमला के पुलिस अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से मामले की जांच करने और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता रमा देवी और अन्य ने 1 अगस्त, 2015 के MACT के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने में 8 साल, 8 महीने और 14 दिन की देरी को माफ करने के लिए आवेदन दायर किया था। यह फैसला रमा देवी के पति की एक मोटर दुर्घटना में मृत्यु से संबंधित था। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उनके पूर्व वकील हरिश शर्मा ने मुआवजे की राशि जारी करने और बढ़ाने के लिए उच्च न्यायालय में अपील दायर करने के बहाने रमा देवी के खाली पन्नों पर हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए थे।
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2023 में, रमा देवी को पता चला कि उनके बैंक खाते में 4.16 लाख रुपये जमा किए गए थे, लेकिन उनकी जानकारी के बिना जारी किए गए एटीएम कार्ड से यह राशि निकाल ली गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके वकील ने उनके हस्ताक्षर का दुरुपयोग कर धोखाधड़ी से यह राशि निकाल ली। बार काउंसिल और शिमला पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने के बावजूद, उन्हें कोई कार्रवाई की जानकारी नहीं दी गई।
न्यायमूर्ति ठाकुर ने "असाधारण और अत्यधिक देरी" को नोट किया, लेकिन आरोपों के विवादित न होने और याचिकाकर्ताओं की वास्तविक शिकायतों पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों, जिसमें ब्रह्मपाल बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी (2021) शामिल है, का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम पीड़ितों को उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए एक लाभकारी कानून है। देरी के लिए "पर्याप्त कारण" की व्याख्या उदारतापूर्वक की जानी चाहिए ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके।
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"विधायिका ने अदालतों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए देरी माफ करने की शक्ति प्रदान की है..."
— कलेक्टर, लैंड एक्विजिशन, अनंतनाग बनाम एमएसटी कटजी (1987)
न्यायालय ने देरी को माफ करते हुए अपील को दर्ज करने का आदेश दिया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 10 सितंबर, 2025 को सूचीबद्ध किया।
महत्वपूर्ण बिंदु
- न्यायालय ने कानूनी गबन के खिलाफ पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर दिया।
- अधिकारियों को धोखाधड़ी की जांच तेजी से पूरी करने का निर्देश दिया गया।
- यह फैसला न्यायपालिका की तकनीकीताओं से ऊपर उठकर न्याय सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
मामले का नाम: रमा देवी और अन्य बनाम श्री राम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य
मामला संख्या: CMP(M) No.1658 of 2024
प्रतिनिधित्व: याचिकाकर्ताओं की ओर से श्रीमती टिम सारन; प्रतिवादी अनुपस्थित।
