पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी की पीठ ने एक बैंक कर्मचारी की गबन के आरोप में बर्खास्तगी को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया कि अदालतें अनुशासनिक मामलों में साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकतीं। न्यायिक हस्तक्षेप केवल तभी संभव है जब निष्कर्ष पूरी तरह से गलत, मनमाने या बिना किसी साक्ष्य के हों।
मामले की पृष्ठभूमि
पीठासीन अधिकारी, केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-कम-श्रम अदालत-II, चंडीगढ़ और अन्य के विरुद्ध अमरिक दास भाटी द्वारा दायर याचिका में, याचिकाकर्ता (एक बैंक कर्मचारी) को 07.01.2003 को एक ग्राहक के खाते से ₹500 के गबन के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया था। उन्होंने इस बर्खास्तगी को केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-कम-श्रम अदालत, चंडीगढ़ में चुनौती दी, जिसने 01.04.2019 के अपने पुरस्कार में उनके दावे को खारिज कर दिया। असंतुष्ट होकर, उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
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याचिकाकर्ता के तर्क
- बर्खास्तगी की सजा आरोपों के अनुपात में अत्यधिक कठोर थी।
- जांच अधिकारी की रिपोर्ट में पर्याप्त साक्ष्य का अभाव था।
- श्रम अदालत ने यह मूल्यांकन करने में विफल रही कि क्या आरोप संदेह से परे साबित हुए थे।
प्रतिवादी का पक्ष
- विभागीय जांच निष्पक्ष थी और कदाचार साबित हो चुका था।
- याचिकाकर्ता को अपना बचाव करने का उचित अवसर दिया गया था।
- न्यायाधिकरण ने दावे को सही ढंग से खारिज कर दिया, क्योंकि बर्खास्तगी उचित थी।
अदालत के अवलोकन और निर्णय
1. अदालतें साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकतीं
उच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 226 के तहत, यह अपीलीय प्राधिकारी की तरह साक्ष्य की पुनः जांच नहीं कर सकता। न्यायिक समीक्षा केवल इन बातों तक सीमित है:
"क्या जांच निष्पक्ष ढंग से हुई, क्या उचित प्रक्रिया का पालन किया गया, और क्या निष्कर्ष कुछ साक्ष्य पर आधारित थे। साक्ष्य की पर्याप्तता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता।"
अदालत ने राजस्थान राज्य बनाम भूपेंद्र सिंह के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था:
"अदालतें विभागीय जांच में साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं करेंगी। हस्तक्षेप केवल तभी होगा जब निष्कर्ष पूरी तरह से गलत हों या बिना किसी साक्ष्य के हों।"
2. गबन एक गंभीर अपराध, वापसी करने से अपराध नहीं मिटता
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि चूंकि ₹500 बाद में वापस कर दिए गए थे, इसलिए बर्खास्तगी अत्यधिक थी। हालांकि, अदालत ने इसे खारिज करते हुए कहा:
"बैंक में गबन एक गंभीर आरोप है। पैसे वापस करने से कदाचार नहीं मिटता।"
3. सजा अनुपातहीन नहीं थी
अदालत ने भारत संघ बनाम कांस्टेबल सुनील कुमार के मामले का उल्लेख किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था:
"सजा की न्यायिक समीक्षा केवल तभी की जा सकती है जब वह साबित कदाचार के मुकाबले अत्यधिक कठोर हो। अन्यथा, अनुशासनिक अधिकारियों का फैसला अंतिम होता है।"
चूंकि आरोप साबित हो चुका था, इसलिए बर्खास्तगी को उचित ठहराया गया।
मामले का नाम: अमरिक दास भाटी बनाम पीठासीन अधिकारी, केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-कम-श्रम अदालत-II, चंडीगढ़ और अन्य
मामला संख्या: CWP-15140-2019
याचिकाकर्ता के वकील: अमरजीत सिंह, अधिवक्ता
प्रतिवादी के वकील: सौरव वर्मा, अधिवक्ता, प्रीति ग्रोवर के साथ
