बॉम्बे हाईकोर्ट ने बच्चे की भलाई को प्राथमिकता दी, पिता के इस्लामी कानून के दावे पर माँ को बच्चे की कस्टडी रखने की अनुमति दी

एक महत्वपूर्ण फैसले में, बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने माना कि हिरासत विवादों में बच्चे की भलाई और सुख-सुविधा व्यक्तिगत कानूनों से ऊपर है। इस मामले में एक मुस्लिम माँ ने परिवार न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें इस्लामिक कानून के तहत उसके 9 साल के बेटे की हिरासत पिता को दे दी गई थी।

न्यायमूर्ति शैलेश ब्रह्मे ने बच्चे से बातचीत के बाद देखा कि उसकी माँ के साथ भावनात्मक जुड़ाव कानूनी प्रावधानों से अधिक महत्वपूर्ण है। निर्णय में जोर देकर कहा गया कि हालांकि व्यक्तिगत कानून दिशानिर्देश प्रदान करते हैं, लेकिन बच्चे का सर्वोत्तम हित सर्वोपरि रहता है।

"जब व्यक्तिगत कानून बच्चे की सुख-सुविधा और भलाई के विरुद्ध खड़ा होता है, तो बाद वाला हमेशा प्राथमिकता लेगा।"

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मामले की पृष्ठभूमि

अपीलार्थी (माँ) और प्रत्यर्थी (पिता) का विवाह 2010 में हुआ था और 2020 में उनका अलगाव हो गया। माँ अपने बेटे के साथ बीदर में अपने माता-पिता के घर रह रही थी, जबकि पिता लातूर में रहते थे। 2021 में, पिता ने गार्डियन्स एंड वार्ड्स एक्ट, 1890 की धारा 7 के तहत हिरासत के लिए आवेदन किया, यह दावा करते हुए कि माँ आर्थिक अस्थिरता और अनुचित देखभाल के कारण अयोग्य थी।

परिवार न्यायालय ने दिसंबर 2023 में पिता को हिरासत दे दी, इस्लामिक कानून का हवाला देते हुए, जो आमतौर पर बच्चे के सात साल का होने पर हिरासत (हिजानत) माँ से पिता को स्थानांतरित कर देता है। माँ ने अपील की, यह तर्क देते हुए कि बच्चे के कल्याण को पर्याप्त रूप से नहीं माना गया था।

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मुख्य कानूनी विचार

1. मुस्लिम व्यक्तिगत कानून बनाम भलाई का सिद्धांत

अदालत ने डॉ. ताहिर महमूद की मुस्लिम कानून पर टिप्पणी का उल्लेख किया, जो निम्नलिखित के बीच अंतर करती है:

• हिजानत (हिरासत): शारीरिक देखभाल और परवरिश, जो मुख्य रूप से माँ के पास एक निश्चित उम्र (हनफी कानून के तहत 7 साल) तक रहती है।
• विलायत-ए-नफ्स (संरक्षकता): व्यापक पैतृक अधिकार, जो मुख्य रूप से पिता में निहित होता है।

हालांकि इस्लामिक कानून सात साल के बाद हिरासत पिता को स्थानांतरित करने का आदेश देता है, लेकिन अदालत ने कहा कि सांविधिक कानून (गार्डियन्स एंड वार्ड्स एक्ट की धारा 17) के तहत बच्चे का कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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2. बच्चे की पसंद और भावनात्मक कल्याण

न्यायमूर्ति ब्रह्मे ने बच्चे के साथ बातचीत की, जिसने पिता के साथ रहने से स्पष्ट अनिच्छा व्यक्त की। अदालत ने देखा:

"नाबालिग अपीलार्थी से अत्यधिक जुड़ा हुआ है। वह 9 साल का है और अगले कुछ वर्षों तक उसे शारीरिक रूप से अपनी माँ की सुरक्षा और देखभाल की आवश्यकता है।"

निर्णय में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों (गौरव नागपाल बनाम सुमेधा नागपाल, नीथू बनाम राजेश कुमार) का हवाला दिया गया, जिनमें जोर देकर कहा गया था कि हिरासत के फैसलों में भावनात्मक स्थिरता, शिक्षा और पोषण वातावरण महत्वपूर्ण हैं।

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3. आर्थिक और व्यावहारिक विचार

पिता बेहतर आर्थिक स्थिरता साबित करने में विफल रहे, जबकि माँ ने बच्चे की देखभाल करने की अपनी क्षमता प्रदर्शित की। अदालत ने यह भी नोट किया कि पिता के घर में कोई महिला सदस्य नहीं थी, जो बच्चे की परवरिश को प्रभावित कर सकता था।

हाई कोर्ट ने परिवार न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और माँ को हिरासत बनाए रखने की अनुमति दी, साथ ही पिता को मुलाकात का अधिकार दिया:

• लंबी छुट्टियों के दौरान: बच्चा पिता के साथ सात दिन रह सकता है।
• मासिक मुलाकात: पिता बच्चे से महीने में एक बार मिल सकता है, अधिमानतः रविवार या त्योहारों पर, बीदर जिला न्यायालय की निगरानी में।

मामले का नाम: KSIQ vs IAQ (First Appeal 348 of 2024)

वकीलों की उपस्थिति

• माँ की ओर से: वकील महेश काले
• पिता की ओर से: वकील माधवेश्वरी म्हस (Lex Aquila)