मदुरै, 10 अक्टूबर - मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने बाल यौन उत्पीड़न के मामलों में हो रही लगातार देरी पर कड़ी आपत्ति जताई है। उमा महेश्वरी द्वारा दायर हैबियस कॉर्पस याचिका को खारिज करते हुए, न्यायालय ने तमिलनाडु भर में बाल पीड़ितों के बयान तय समय सीमा में दर्ज न किए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की।
पृष्ठभूमि
38 वर्षीय सिवकुमार को तमिलनाडु अधिनियम 14, 1982 के तहत “यौन अपराधी” के रूप में निरुद्ध किया गया था। उनकी पत्नी ने इस निरोध आदेश को चुनौती दी, यह कहते हुए कि निरोधक प्राधिकरण ने गलत तरीके से यह मान लिया कि पूर्व के एक असंबंधित मामले के आधार पर सिवकुमार को जमानत मिल सकती है।
याचिकाकर्ता के वकील का तर्क था कि सिवकुमार के मामले में जमानत याचिका अभी लंबित है और तथ्यों में भारी अंतर है।
हालांकि, न्यायमूर्ति सी.वी. कार्तिकेयन और न्यायमूर्ति आर. विजयकुमार की खंडपीठ ने इससे असहमति जताई। उन्होंने कहा कि “निरोधक प्राधिकरण के लिए बिल्कुल समान मामला खोजना संभव नहीं है,” और यह उचित है कि प्राधिकरण समान प्रकृति के मामलों पर विचार करे ताकि जमानत की संभावना का अनुमान लगाया जा सके।
न्यायालय की टिप्पणियाँ
याचिका को खारिज करते हुए न्यायाधीशों ने एक बड़े मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया - POCSO अधिनियम के तहत मुकदमों में हो रही गंभीर देरी। अदालत ने “गहरी चिंता” व्यक्त की कि जांच पूरी होने और आरोपपत्र दाखिल होने के बावजूद, कई मामलों में मुकदमे शुरू ही नहीं हुए हैं।
पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने दक्षिण और मध्य क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षकों को POCSO मामलों पर विस्तृत हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा कि प्राप्त आंकड़े “चौंकाने वाले” हैं।
दक्षिण क्षेत्र में ही कुल 343 मामले लंबित हैं और अधिकांश में पीड़ित के बयान 30 दिनों के भीतर दर्ज नहीं किए गए - जो कि POCSO अधिनियम की धारा 35 का उल्लंघन है।
पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के अलख आलोक श्रीवास्तव बनाम भारत संघ के फैसले का उल्लेख किया और कहा कि “विधानमंडल ने राज्य को कई स्तरों पर कदम उठाने का आदेश दिया है ताकि बच्चे की सुरक्षा हो और मुकदमा उचित रूप से संचालित हो।”
न्यायाधीशों ने टिप्पणी की कि जब मुकदमे निरोध अवधि समाप्त होने तक लंबित रहते हैं, तो ऐसे कानूनों की भावना ही समाप्त हो जाती है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा, “मुकदमा इतना लंबा खींचा जा रहा है कि निरोध अवधि समाप्त हो जाती है, जिससे निरोध आदेश का वास्तविक उद्देश्य ही विफल हो जाता है।”
निर्णय
अंततः हाईकोर्ट ने हैबियस कॉर्पस याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन इस मामले के ज़रिए व्यापक सुधारों की दिशा में कई निर्देश जारी किए।
अदालत ने उच्च न्यायालय के उस परिपत्र को पुनः जारी करने का आदेश दिया, जिसमें विशेष न्यायालयों के अध्यक्षों को यह याद दिलाया गया था कि उन्हें बाल पीड़ित के बयान 30 दिनों के भीतर दर्ज करना अनिवार्य है।
तमिलनाडु राज्य न्यायिक अकादमी को भी विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने का निर्देश दिया गया, ताकि POCSO मामलों की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश “कानूनी समय सीमाओं की संवेदनशीलता और आरोपपत्रों की शीघ्र संज्ञान प्रक्रिया” को समझ सकें।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों की सराहना करते हुए न्यायालय ने कहा कि ये रिपोर्टें न्यायिक प्रक्रिया में गहराई से छिपी खामियों को उजागर करेंगी, विशेषकर “निर्धारित समय सीमा में बाल साक्षियों के बयान दर्ज न किए जाने” से संबंधित समस्याओं को।
इन टिप्पणियों के साथ अदालत ने मामला समाप्त किया और निर्देश दिया कि सभी सांख्यिकीय रिपोर्टों को संबंधित अधिकारियों तक तत्काल भेजा जाए ताकि आवश्यक कदम उठाए जा सकें।
Case: Uma Maheshwari v. The Principal Secretary to Government & Others
Case Number: H.C.P. (MD) No. 1423 of 2024
Petitioner: Uma Maheshwari (wife of the detenu, Sivakumar)
Respondents: Principal Secretary (Home, Prohibition & Excise), District Collector (Tirunelveli), and other police officials
Date of Judgment: October 10, 2025
