भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटांस एक्ट, 1985 (NDPS एक्ट) के तहत इंचार्ज स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) को नियुक्त SHO की अनुपस्थिति में खोज करने का अधिकार है। यह निर्णय न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति SVN भट्टि की पीठ द्वारा सुनवाई करते हुए दिया गया था।
यह मामला Sections 8/18, 25, और 29 के तहत NDPS एक्ट के अपराधों के लिए पंजीकृत FIR के बारे में था। राजस्थान उच्च न्यायालय ने पहले FIR को रद्द कर दिया था, यह कहते हुए कि खोज एक असंविधिक अधिकारी द्वारा की गई थी। उच्च न्यायालय का मानना था कि केवल आधिकारिक रूप से नियुक्त SHO के पास ऐसी खोज करने का अधिकार है, और इंचार्ज SHO को इसके लिए सक्षम नहीं माना जा सकता।
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सुप्रीम कोर्ट ने यह नोट किया कि NDPS एक्ट की धारा 42 के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना ने सभी पुलिस निरीक्षकों और उप-निरीक्षकों को, जो स्टेशन हाउस ऑफिसर के रूप में नियुक्त हैं, धारा 42 में उल्लिखित अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति दी है। यह धारा बिना वारंट या अधिकृतता के अधिकारी को प्रवेश, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी करने का अधिकार देती है।
मामले में, संबंधित तिथि, 9 सितंबर 2011 को, नियुक्त SHO, वीर राम चौधरी अनुपस्थित थे। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सर्कल इंस्पेक्टर (उप-निरीक्षक) कमल चंद को सौंप दी, जिन्होंने बाद में खोज की कार्रवाई की। इसके बावजूद, राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह मानते हुए खोज को अवैध करार दिया कि यह खोज किसी अन्य अधिकारी द्वारा की गई थी, जो नियुक्त SHO नहीं था।
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हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने State of Rajasthan vs. Bheru Lal के अपने पूर्व निर्णय का संदर्भ देते हुए कहा कि जो अधिकारी अस्थायी रूप से SHO का प्रभार संभालते हैं, उन्हें खोज करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। कोर्ट ने कहा:
"हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 42 की गलत व्याख्या की और यह कहा कि इंचार्ज SHO के पास खोज करने का अधिकार नहीं था।"
राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले की सुनवाई कानून के अनुसार जारी रहे।
याचिकाकर्ता के वकील: श्री शिव मंगल शर्मा, ए.ए.जी.; सुश्री शालिनी सिंह, अधिवक्ता; सुश्री निधि जसवाल, ए.ओ.आर.
प्रतिवादी के वकील: श्री सूर्यकांत, ए.ओ.आर.; श्रीमती प्रियंका त्यागी, अधिवक्ता
केस विवरण: राजस्थान राज्य बनाम गोपाल एवं अन्य। | डायरी संख्या 28242/2019
