12 जून को अहमदाबाद में हुए दुखद विमान दुर्घटना के मद्देनजर, जिसमें 270 लोगों की मौत हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें पूर्ण सुरक्षा मंजूरी सुनिश्चित होने तक एयर इंडिया के बोइंग बेड़े को निलंबित करने की मांग की गई है।
अधिवक्ता अजय बंसल द्वारा दायर जनहित याचिका में विमान अधिनियम, 1934, विमान नियम, 1937 और नागरिक विमानन आवश्यकताओं के तहत दिशा-निर्देशों सहित प्रमुख विमानन सुरक्षा कानूनों का गंभीर रूप से गैर-अनुपालन करने का आरोप लगाया गया है। याचिका में न्यायालय से पूरे एयर इंडिया बेड़े और भारत में परिचालन करने वाली अन्य वाणिज्यिक एयरलाइनों के लिए आश्चर्यजनक सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य करने का आग्रह किया गया है।
याचिका में कहा गया है, "एयर इंडिया की सेवा और सुरक्षा विफलताएं यात्रियों के जीवन और आराम को खतरे में डालती हैं, डीजीसीए सुरक्षा ऑडिट का उल्लंघन करती हैं और विमान अधिनियम, 1934 की धारा 5 और 7 के तहत वैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन करती हैं।"
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याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि ऐसे ऑडिट के परिणामों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए और सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने वाली एयरलाइनों पर सख्त दंड लगाया जाना चाहिए। इसमें इंजन, एयरफ्रेम और केबिन सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण विमान घटकों पर नियमित सुरक्षा जांच के लिए दिशा-निर्देश भी मांगे गए हैं।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की निरीक्षण रिपोर्ट का हवाला देते हुए, जनहित याचिका में एयर इंडिया पर आंतरिक सुरक्षा ऑडिट रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया है, जो उड़ान सुरक्षा प्रक्रियाओं में लापरवाही की एक खतरनाक प्रवृत्ति को दर्शाता है।
एडवोकेट बंसल ने 20 मई को दिल्ली से शिकागो के लिए एयर इंडिया की बिजनेस क्लास की उड़ान के दौरान एक व्यक्तिगत अनुभव भी साझा किया। उन्होंने कहा कि सीटें ठीक से पीछे नहीं झुकी थीं, मनोरंजन प्रणाली काम नहीं कर रही थी और एयर कंडीशनिंग अप्रभावी थी। औपचारिक शिकायत दर्ज करने के बावजूद, एयरलाइन ने कथित तौर पर मुआवजे के रूप में केवल 10,000 रुपये की पेशकश की।
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याचिका में कहा गया है, "11 साल पुराने बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर से जुड़ी दुर्घटना कोई अलग त्रासदी नहीं है, बल्कि यह पुरानी उपेक्षा, नियामक ढिलाई और सुरक्षा से अधिक परिचालन सुविधा को प्राथमिकता देने वाली एयरलाइन संस्कृति का परिणाम है।"
याचिका में एयर इंडिया के विमानों में बार-बार होने वाली तकनीकी खराबी और इसी तरह की समस्याओं को दर्शाने वाली सोशल मीडिया शिकायतों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि अहमदाबाद की घटना एक बड़े पैटर्न को दर्शाती है।
संबंधित घटनाक्रम में, दो डॉक्टरों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखकर सर्वोच्च न्यायालय से अहमदाबाद दुर्घटना के संबंध में स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का आग्रह किया है। पत्र में पीड़ितों के परिवारों के लिए तत्काल मुआवज़ा और दुर्घटना के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए घटना की व्यापक जांच का अनुरोध किया गया है।`
