SC ने SARFAESI मामलों में अनुचित अंतरिम राहत देने के लिए उच्च न्यायालयों की आलोचना की

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने बार-बार चेतावनी के बाद भी उच्च न्यायालयों द्वारा SARFAESI कार्यवाही पर रोक लगाने पर चिंता व्यक्त की।

पीठ ने टिप्पणी की, "कुछ उच्च न्यायालय बिना उचित और पर्याप्त कारण दर्ज किए, केवल अनुरोध पर ही अंतरिम राहत दे देते हैं... जिससे संस्थागत विश्वसनीयता को बहुत नुकसान होता है।"

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मामले की पृष्ठभूमि

सुरक्षित ऋणदाता, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने 5 अगस्त, 2021 को दो डिमांड नोटिस जारी किए थे, जिनमें सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नागसन एंड कंपनी से क्रमशः ₹41 करोड़ और ₹31 करोड़ का दावा किया गया था।

इसके बावजूद, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 29 सितंबर, 2021 को एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें एलआईसी को अधिनियम की धारा 13 के तहत आगे कोई कदम उठाने से रोक दिया गया, बशर्ते कि उधारकर्ता दो किश्तों में ₹5 करोड़ जमा करे।

उच्च न्यायालय ने बिना कोई कारण बताए यह राहत जारी कर दी, जिससे सर्वोच्च न्यायालय में भी चिंताएँ पैदा हुईं।

उच्च न्यायालय ने कहा, "उच्च न्यायालय ने बिना कोई कारण बताए, 41 करोड़ और 31 करोड़ रुपये के दावे के आधार पर हस्तक्षेप किया है।"

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23 सितंबर, 2022 को, उच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत जारी रखी, भले ही उधारकर्ता ने भुगतान में देरी की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 30 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है, फिर भी रिट याचिका पर अंतिम सुनवाई नहीं हुई है।

पीठ ने कहा, "हम इस बात से स्तब्ध हैं कि मामला इतने लंबे समय से लंबित है... और अतार्किक अंतरिम आदेश भी जारी हैं।"

रिट याचिका के गुण-दोष पर टिप्पणी करने से बचते हुए, न्यायालय ने उच्च न्यायालय से आग्रह किया कि वह इस मामले को प्राथमिकता दे और इसे सितंबर 2025 तक निपटा दे। रोस्टर पीठ को निर्देश दिया गया कि वह सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना इस पर सुनवाई करे।

इसके अलावा, न्यायालय ने विलंब क्षमा के आवेदन और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर 10 अक्टूबर, 2025 तक जवाब देने योग्य नोटिस जारी किया।

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सुनवाई तिथि: 15 जुलाई, 2025

मामले का विवरण:

मामले का शीर्षक: LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड बनाम नागसन एंड कंपनी एवं अन्य।

केस संख्या: विशेष अनुमति याचिका (सिविल) डायरी संख्या 7979/2025