सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी मंत्री कुंवर विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया है। एसआईटी में तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी होंगे, जो मध्य प्रदेश राज्य के नहीं होंगे, और इनमें से एक महिला अधिकारी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) को कल सुबह 10 बजे तक इस एसआईटी का गठन करने का निर्देश दिया गया है। यह एसआईटी एक पुलिस महानिरीक्षक (IGP) के नेतृत्व में होगी और अन्य दो सदस्य पुलिस अधीक्षक (SP) या उससे ऊपर के पद के होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह की गिरफ़्तारी पर भी रोक लगा दी है, लेकिन यह रोक इस शर्त पर है कि वह जांच में पूरी तरह सहयोग करेंगे। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि वह जांच की निगरानी नहीं करेगा, लेकिन एसआईटी से जांच की प्रगति पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 28 मई को होगी।
सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह की टिप्पणियों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की, उन्हें "घृणित, अपमानजनक और शर्मनाक" बताया। कोर्ट ने शाह की सार्वजनिक माफी को अस्वीकार करते हुए उसे असामान्य और अप्रमाणिक कहा।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने शाह से कहा:
“इस बीच, आप सोचिए कि आप खुद को कैसे सुधारेंगे... पूरा देश शर्मिंदा है... हम एक ऐसा देश हैं जो क़ानून के शासन में विश्वास करता है।”
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और एन कोटिस्वर सिंह की पीठ दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें शाह ने दायर किया था। पहली याचिका में उन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के स्वप्रेरणा से दर्ज एफआईआर का विरोध किया था, जिसमें उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को "आतंकवादियों की बहन" कहा था। दूसरी याचिका 15 मई के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ थी, जिसमें कोर्ट ने एफआईआर पर असंतोष व्यक्त किया था और जांच की निगरानी का संकेत दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एसआईटी स्वतंत्र होनी चाहिए और इसमें मध्य प्रदेश के बाहर के अधिकारी शामिल होने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि वह जांच की सीधी निगरानी नहीं करेगा, लेकिन वह उम्मीद करता है कि एसआईटी निष्पक्षता से कार्य करेगी और रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
15 मई को, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई ने मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था और कहा था कि एक सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति से जिम्मेदारी की उम्मीद की जाती है।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा:
“ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह मर्यादा बनाए रखे... मंत्री द्वारा बोले गए हर वाक्य में जिम्मेदारी होनी चाहिए।”
शाह के वकील द्वारा यह तर्क देने के बावजूद कि उनकी माफी को गलत समझा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया।
विवाद की पृष्ठभूमि
कर्नल सोफिया कुरैशी 'ऑपरेशन सिंदूर' में अपने नेतृत्व और प्रेस ब्रीफिंग के लिए जानी जाती हैं, जहां उन्होंने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय वायुसेना की कार्रवाई के बारे में जानकारी दी थी। लेकिन विजय शाह ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा:
"जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे... हमने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवाई।"
उनकी इस टिप्पणी पर विवाद हो गया, और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इसे 'अपमानजनक, खतरनाक और गटर की भाषा' बताते हुए आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि ये टिप्पणी न केवल कर्नल कुरैशी को बल्कि संपूर्ण सशस्त्र बलों का अपमान करती है।
उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, शाह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें शामिल हैं:
- धारा 152: देशद्रोह, विद्रोह या उपद्रवी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले कार्यों के लिए सजा।
- धारा 196(1)(b): सांप्रदायिक सद्भावना को भंग करने वाले कार्यों से संबंधित।
- धारा 197(1)(c): राष्ट्रीय एकता के खिलाफ कार्यों से संबंधित।
14 मई को एफआईआर दर्ज होने के बाद, शाह ने अपने आधिकारिक 'X' अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कर्नल कुरैशी को 'राष्ट्र की बहन' कहते हुए सार्वजनिक माफी मांगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी माफी को अस्वीकार कर दिया और इसे अपर्याप्त और असामान्य बताया।
केस का शीर्षक: कुंवर विजय शाह बनाम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय एवं अन्य, डायरी संख्या 27093-2025 (और संबंधित मामला)
