लगभग एक सदी से चल रहे धार्मिक विवाद में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (11 नवम्बर 2025) को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कुरुबा समुदाय के दो गुटों - गुंगुलकुंटा गाँव के कपादम परिवार और येर्रायापल्ली गाँव के कमटम परिवार - के बीच चले आ रहे लॉर्ड संगलप्पा स्वामी मंदिर विवाद का निपटारा किया गया था।
यह मामला आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले के ग्रामीण हिस्से में श्रद्धा, पारिवारिक सम्मान और धार्मिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है, जहाँ एक मंदिर की मूर्तियों की अभिरक्षा और पूजा के अधिकार को लेकर पीढ़ियों से विवाद जारी था।
विवाद की पृष्ठभूमि
इस जटिल विवाद की शुरुआत 1927 में हुई थी, जब कमटम परिवार ने लॉर्ड संगलप्पा स्वामी के पूजा संबंधी सामान जैसे कांस्य घोड़े और अन्य धार्मिक वस्तुएँ की अभिरक्षा के लिए मुकदमा दायर किया। कपादम परिवार ने इसका विरोध किया, और वह मुकदमा खारिज कर दिया गया।
इसके बाद 1933 में दोनों परिवारों के बीच एक समझौता हुआ था। उस समझौते के तहत दोनों परिवारों को बारी-बारी से हर तीन महीने में पूजा करनी थी, जबकि मूर्तियाँ छह-छह महीने के लिए दोनों गाँवों में रखी जानी थीं। साथ ही, कमटम परिवार को पूजा के खर्च में अपने हिस्से के रूप में ₹2,000 का योगदान देना था।
कई दशकों तक यह व्यवस्था जैसे भुला दी गई थी, लेकिन 1999 में कपादम परिवार ने आरोप लगाया कि कमटम परिवार ने समझौते के अनुसार मूर्तियों की अदला-बदली से इनकार कर दिया है।
दशकों बाद कानूनी यात्रा
कपादम परिवार ने 2000 में एक निष्पादन याचिका दायर की, जिसमें 1933 के समझौते को लागू करने की मांग की गई। मामला आंध्र प्रदेश की अदालतों में वर्षों तक चला 2005 में सिविल कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर मूर्तियाँ कपादम परिवार को सौंपने का आदेश दिया।
लेकिन 2012 में हाईकोर्ट ने यह आदेश पलट दिया, यह कहते हुए कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो कि कमटम परिवार ने समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया था। 2013 में पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी गई, जिसके बाद कपादम परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुँचा।
अदालत की टिप्पणियाँ
सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली ने यह स्पष्ट किया कि मुख्य सवाल यह था कि क्या 1933 का समझौता वास्तव में कभी लागू हुआ था और क्या उसका उल्लंघन हुआ था।
पीठ ने कहा,
“निष्पादन अदालत ने केवल अनुमान के आधार पर फैसला किया। अनुमान पर आधारित निष्कर्ष सबूत का स्थान नहीं ले सकते। डिक्रीधारक को वास्तविक उल्लंघन साबित करना होगा।”
गवाहों की गवाही का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने कहा कि इनमें से कोई भी व्यक्ति 1933 के मूल मामले का पक्षकार नहीं था, और उनकी बातें केवल समुदाय में प्रचलित धारणाओं पर आधारित थीं।
कोर्ट ने कहा,
“1933 में कपादम परिवार स्वयं पूजा कर रहा था और खर्च उठा रहा था। इसलिए यह मानना तर्कसंगत है कि उस समय मूर्तियाँ उनके पास ही थीं।”
न्यायालय ने आगे कहा कि ₹2,000 के भुगतान का कोई रिकॉर्ड नहीं है, न ही ऐसा कोई सबूत है कि समझौते के अनुसार न्यासियों की नियुक्ति हुई या खातों का रखरखाव हुआ।
मुख्य निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट ने कपादम परिवार के दावे में कई असंगतियाँ पाईं -
- ऐसा कोई स्वतंत्र साक्ष्य या दस्तावेज नहीं था जिससे यह साबित हो सके कि कमटम परिवार ने मूर्तियाँ रोकी हुई थीं।
- ₹2,000 का भुगतान, जो पूजा अधिकार साझा करने की शर्त थी, कभी पूरा नहीं हुआ।
- मंदिर की आमदनी या खातों का साझा रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं था, जिससे स्पष्ट हुआ कि समझौता कभी व्यवहार में नहीं लाया गया।
न्यायमूर्ति मिश्रा ने लिखा,
“₹2,000 का भुगतान न होना और मूर्तियों के अदला-बदली का कोई प्रमाण न होना यह दर्शाता है कि समझौता कभी लागू ही नहीं हुआ।”
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
पूरे रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद, पीठ ने कहा कि कपादम परिवार यह साबित करने में असफल रहा कि कमटम परिवार ने समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया था। अदालत ने कहा कि निष्पादन न्यायालय ने बिना ठोस सबूत के केवल अनुमान के आधार पर आदेश दिया था।
“हाईकोर्ट ने निष्पादन न्यायालय का आदेश सही रूप से रद्द किया,” सुप्रीम कोर्ट ने कहा और कपादम परिवार की अपीलों को खारिज कर दिया।
इस प्रकार, लॉर्ड संगलप्पा स्वामी की मूर्तियों पर लगभग सौ साल पुराना यह विवाद न्यायिक रूप से समाप्त हुआ, भले ही दोनों परिवारों के लिए यह भावनात्मक रूप से खुला घाव ही क्यों न रहे।
Case Title: Kapadam Sangalappa and Others v. Kamatam Sangalappa and Others
