अशोका विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को 18 मई 2025 को गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी हरियाणा की एक सरपंच और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष द्वारा की गई दो शिकायतों के आधार पर की गई थी। शिकायत का कारण था 8 मई 2025 को किया गया उनका एक फेसबुक पोस्ट, जिसमें उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत-पाक संघर्ष और उससे जुड़ी सामाजिक चिंताओं पर विचार व्यक्त किए थे।
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"यहां तक कि संविधान में अनुच्छेद 21 की अनुपस्थिति में भी... राज्य को किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से कानून के बिना वंचित करने का कोई अधिकार नहीं है।"
– न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना, एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला
प्रोफेसर की पोस्ट को संतुलित और विचारशील बताया गया, फिर भी शिकायतकर्ताओं ने उसे राष्ट्रविरोधी करार दिया। विशेष रूप से महिला आयोग की अध्यक्ष द्वारा दिए गए टीवी इंटरव्यू से यह स्पष्ट हो गया कि उन्हें पोस्ट की कोई सही समझ नहीं थी, जिससे यह शिकायत झूठी और दुर्भावनापूर्ण सिद्ध होती है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी, लेकिन पासपोर्ट जब्त करने, सोशल मीडिया पर रोक और विशेष जांच दल से जांच कराने जैसी शर्तें भी लगाईं।
पोस्ट में तीन प्रमुख बातें थीं:
प्रोफेसर महमूदाबाद ने भारत की आतंकवाद के प्रति बदलती रणनीति पर बात की। उन्होंने निर्दोष नागरिकों की मौत को दुखद बताते हुए आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया।
"संदेश साफ है: अगर आप अपने आतंकवाद की समस्या को नहीं सुलझाएंगे, तो हम सुलझाएंगे!"
उन्होंने युद्ध के महिमामंडन पर चिंता जताई और इसकी वास्तविकता से रूबरू कराया।
"युद्ध क्रूर होता है। गरीब सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हैं। इसका लाभ सिर्फ नेता और रक्षा कंपनियां उठाते हैं।"
सेना प्रमुख रहे जनरल मनोज एम. नरवणे ने भी कहा था कि युद्ध कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं होता। प्रोफेसर का संदेश सहानुभूति और नैतिकता पर आधारित था, जो भारत की अहिंसा और सत्याग्रह की परंपरा में गहराई से जुड़ा हुआ है।
उन्होंने सवाल उठाया कि एक ओर कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ़ की जाती है, वहीं दूसरी ओर मुसलमानों के खिलाफ हो रही हिंसा और घृणा फैलाने वाले भाषणों पर चुप्पी क्यों?
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"ऑप्टिक्स ज़रूरी हैं, लेकिन अगर ज़मीन पर बदलाव नहीं हो तो यह केवल पाखंड रह जाता है।"
प्रोफेसर महमूदाबाद ने अन्याय, पाखंड और घृणा की राजनीति पर सवाल उठाए। कानून के किसी ठोस आधार के बिना की गई उनकी गिरफ्तारी राज्य की शक्ति के दुरुपयोग और असहमति को दबाने की प्रवृत्ति को दर्शाती है।
"सत्ता से सच बोलना और बिना डर के हिंसा का विरोध करना एक ऐसा गुण है जिसे मनाया जाना चाहिए, न कि सज़ा दी जानी चाहिए।"
यह गिरफ्तारी, जो कभी होनी ही नहीं चाहिए थी, अब एक चेतावनी बन गई है: राज्य शक्ति का दुरुपयोग न केवल व्यक्तियों को खतरे में डालता है बल्कि लोकतंत्र की नींव को भी कमजोर करता है।
"साफ़ है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को एफआईआर को रद्द कर प्रोफेसर महमूदाबाद को बिना शर्त रिहा करना चाहिए।"
जब एक संवेदनशील, तार्किक और नैतिक स्वर को अपराध माना जाने लगे, तो हमें अपने लोकतंत्र की दिशा पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अब यह सुप्रीम कोर्ट पर है कि वह तय करे – क्या युद्ध के समय में भी सोच-समझकर बोले गए शब्द अपराध हैं, या फिर वे संविधान के तहत मिलने वाला एक मौलिक अधिकार?
(कल्पना कन्नबिरन हैदराबाद स्थित एक स्वतंत्र समाजशास्त्री हैं।)
