एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को
पृष्ठभूमि
आनंद विवाह अधिनियम मूल रूप से 1909 में सिख विवाहों को कानूनी मान्यता देने के लिए लाया गया था। एक सदी से अधिक समय बाद, 2012 में संसद ने संशोधन कर धारा 6 जोड़ी, जिसने राज्यों पर विवाह पंजीकरण हेतु नियम बनाने की सीधी जिम्मेदारी डाली। कुछ राज्यों ने तुरंत कार्रवाई की, लेकिन कई ने नहीं की। परिणामस्वरूप, प्रमाण पत्र प्राप्ति में असमानता रही, जबकि यह दस्तावेज़ उत्तराधिकार, बीमा दावे और यहां तक कि वीज़ा आवेदन जैसे मामलों में अहम भूमिका निभाते हैं।
चड्ढा ने पहले 2021 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसने राज्य सरकार को नियम बनाने का निर्देश दिया था। लेकिन देशभर में सीमित प्रगति होने के कारण उन्होंने अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और समान अनुपालन की मांग की।
न्यायालय की टिप्पणियाँ
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने अपनी टिप्पणियों में स्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल किया। “जब कानून आनंद कारज को एक वैध विवाह मानता है, लेकिन उसे दर्ज करने की व्यवस्था नहीं करता, तो यह वादा आधा ही निभाया गया है,” न्यायाधीशों ने कहा। उन्होंने जोड़ा कि महिलाओं और बच्चों के लिए प्रमाणपत्र बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर वे अपने कानूनी अधिकार सुरक्षित करते हैं।
अदालत ने रेखांकित किया कि धारा 6 राज्यों पर “सकारात्मक दायित्व” डालती है कि वे पंजीकरण की व्यवस्था बनाएँ, और यह आबादी के आकार या प्रशासनिक सुविधा पर निर्भर नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि पंजीकरण से इंकार करना “समान परिस्थितियों वाले नागरिकों के लिए असमान परिणाम” पैदा करता है, जो धर्मनिरपेक्ष समानता की भावना के खिलाफ है।
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पीठ ने आगे ज़ोर दिया कि जब तक विशेष नियम अधिसूचित नहीं होते, तब तक मौजूदा विवाह पंजीकरण ढाँचे को आनंद कारज विवाह स्वीकार करने होंगे। आदेश में कहा गया, “जहाँ पक्षकार ऐसा अनुरोध करें, पंजीकरण प्राधिकारी प्रमाणपत्र में दर्ज करेगा कि विवाह आनंद कारज रीति से संपन्न हुआ।”
निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत निर्देशों के साथ याचिका का निपटारा किया। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जिसने अभी तक नियम नहीं बनाए हैं, उन्हें अब चार माह के भीतर बनाना होगा और राजपत्र में प्रकाशित करना होगा। इस बीच, किसी भी प्राधिकरण को आनंद कारज विवाह का पंजीकरण करने से मना करने का अधिकार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार को समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है और छह माह में एक अनुपालन रिपोर्ट पेश करनी होगी।
गोवा और सिक्किम के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं, जहाँ कानून अभी औपचारिक रूप से लागू नहीं हुआ है। गोवा को तत्काल सिविल पंजीकरण कार्यालयों के माध्यम से आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया गया, जबकि केंद्र सरकार को चार माह में अधिनियम को वहाँ लागू करने का आदेश दिया गया। इसी तरह, सिक्किम को मौजूदा राज्य नियमों के तहत पंजीकरण की अनुमति देनी होगी, जब तक कि केंद्र अधिनियम लागू करने पर विचार नहीं करता।
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अदालत ने साफ कहा कि “सिर्फ इस आधार पर कि नियम अभी तक अधिसूचित नहीं हुए हैं, आनंद कारज विवाह के पंजीकरण का कोई भी आवेदन खारिज नहीं किया जाएगा।” इसके साथ ही, याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर ली गई, जिससे 2012 का विधायी वादा अब पूरे भारत में व्यावहारिक धरातल पर उतर सकेगा।
मामला: अमनजोत सिंह चड्ढा बनाम भारत संघ एवं अन्य
मामला संख्या: रिट याचिका (सिविल) संख्या 911/2022
निर्णय की तिथि: 4 सितंबर, 2025
याचिकाकर्ता: अमनजोत सिंह चड्ढा
प्रतिवादी: भारत संघ एवं विभिन्न राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
