बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में महाराष्ट्र सरकार की प्रस्तावित "क्लस्टर स्कूल नीति" से जुड़ी एक सु ओ मोटू जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया। इस नीति के तहत छोटे स्कूलों को बड़े स्कूलों के साथ विलय करने की योजना थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार को ऐसी नीतियाँ बनाने का अधिकार है, हालाँकि भविष्य में कोई भी निर्णय चुनौती देने की छूट रहेगी।
मामले की पृष्ठभूमि
सितंबर 2023 में, हिंदुस्तान टाइम्स, सन्डे टाइम्स ऑफ इंडिया, और दैनिक सकाल के समाचारों के आधार पर कोर्ट ने स्वयं इस PIL की सुनवाई शुरू की। इन रिपोर्ट्स में बताया गया था कि शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए राज्य सरकार छोटे स्कूलों को बड़े स्कूलों के साथ जोड़ने की योजना बना रही है। हालाँकि, इस प्रस्ताव से लगभग 15,000 स्कूलों के बंद होने की आशंका से जनता में असंतोष फैल गया था।
मुख्य न्यायाधीश अलोक अराड़े और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ ने इस मामले को गंभीरता से लिया, क्योंकि इस नीति का छात्रों पर व्यापक प्रभाव हो सकता था। वरिष्ठ वकील नवरोज़ सीरवाई को एमिकस क्यूरी (सहायक न्यायिक अधिकारी) नियुक्त किया गया।
राज्य का रुख और कोर्ट की टिप्पणियाँ
सुनवाई के दौरान, एडवोकेट जनरल डॉ. बिरेंद्र सराफ ने स्पष्ट किया कि "राज्य सरकार ने अभी तक कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया है।" उन्होंने बताया कि यह प्रस्ताव अभी सूचना एकत्र करने के चरण में है, और यह धारणा गलत है कि नीति पहले से लागू हो चुकी है।
कोर्ट ने राज्य के इस रुख को स्वीकार करते हुए 29 जनवरी, 2025 के अपने आदेश में कहा:
"राज्य सरकार को अपने विवेकानुसार नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार है। हालाँकि, यदि कोई पक्ष प्रभावित होता है, तो वह भविष्य में इस निर्णय को चुनौती दे सकता है।"
PIL के खारिज होने के बाद महाराष्ट्र सरकार क्लस्टर स्कूल नीति पर विचार-विमर्श जारी रख सकती है। लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि यदि यह नीति जनहित के विरुद्ध जाती है, तो उसे न्यायिक प्रक्रिया में चुनौती दी जा सकेगी।
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पीठ ने एमिकस क्यूरी नवरोज़ सीरवाई के योगदान की सराहना करते हुए कहा:
"हम वरिष्ठ वकील द्वारा प्रदान की गई सक्षम सहायता के लिए अपनी प्रशंसा दर्ज करते हैं।"
हालाँकि राज्य सरकार को शिक्षा सुधारों को लेकर स्वतंत्रता है, लेकिन यह फैसला न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है—जो नीतिगत स्वायत्तता और जनहित के बीच संतुलन बनाए रखती है। ग्रामीण या वंचित क्षेत्रों में शिक्षा की पहुँच प्रभावित होने पर अभिभावक, शिक्षक और कार्यकर्ता सरकार के कदमों पर नज़र रखेंगे और आवश्यकता पड़ने पर कानूनी रास्ता अपनाएँगे।
