बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालत का जमीन बंटवारे का आदेश रद्द किया, हिंगोली मामले में विधवा के बिक्री विलेखों को सही ठहराया

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने 4 अक्टूबर 2025 को हिंगोली जिले की एक लंबे समय से चल रही पारिवारिक संपत्ति विवाद में जिला अदालत के 1999 के फैसले को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति शैलेश पी. ब्रह्मे ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें विवादित कृषि भूमि को संयुक्त पारिवारिक संपत्ति घोषित किया गया था। इसके बजाय उन्होंने निचली अदालत के उस फैसले को बहाल किया जिसमें जमीन को दिवंगत ग्यानू जाधव की व्यक्तिगत संपत्ति माना गया था और उनकी विधवा द्वारा किए गए बिक्री विलेखों को वैध ठहराया।

पृष्ठभूमि

यह मामला 1976 में दायर वाद (आर.सी.एस. सं. 112/1976) से शुरू हुआ था, जो कादती गांव में कई पारिवारिक संपत्तियों – कृषि भूमि और एक घर – से जुड़ा था। जबकि अधिकतर संपत्तियों को संयुक्त पारिवारिक संपत्ति मान लिया गया, विवाद का केंद्र सर्वे नंबर 47 ही रहा - 24 एकड़ का वह खेत जिसे 1952 में ग्यानू के नाम खरीदा गया था।

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ग्यानू के 1960 में नि:संतान निधन के बाद उनकी विधवा सुभद्राबाई ने 1971 और 1976 में इस भूमि के हिस्से विभिन्न रिश्तेदारों को बेच दिए। इस पर अन्य परिवारजन बंटवारे के लिए अदालत पहुंचे और इन बिक्री को चुनौती दी।

1985 में ट्रायल कोर्ट और 1999 में अपीलीय अदालत ने विपरीत निर्णय दिए। ट्रायल कोर्ट ने सुभद्राबाई के अधिकारों को बरकरार रखा था, लेकिन अपीलीय अदालत ने जमीन को संयुक्त पारिवारिक संपत्ति मानकर वादियों को हिस्से दिए, जिनमें कुंदलिक मारोती जाधव और अन्य शामिल थे।

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अदालत की टिप्पणियां

न्यायमूर्ति ब्रह्मे ने जाधव परिवार की वंशावली, विवाह और पुनर्विवाह का समय, और 1952 की खरीद में लगी रकम के स्रोत पर विस्तार से विचार किया। उन्होंने नोट किया कि याचिकाकर्ताओं ने भले ही “संयुक्त पारिवारिक कोष” का दावा किया हो, लेकिन राजस्व अभिलेख और नामांतरण प्रविष्टियां दिखाती हैं कि जमीन केवल ग्यानू के नाम खरीदी गई थी।

पीठ ने ग्यानू की दूसरी पत्नी गीता बाई को बंटवारे में शामिल करने पर भी विचार किया। “अपीलकर्ताओं का कहना है कि पुनर्विवाह पर गीता बाई पहले पति के परिवार की सदस्य नहीं रहती। वह मृत मानी जाती है,” न्यायमूर्ति ब्रह्मे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और 1856 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का हवाला देते हुए लिखा। इस तर्क को मानते हुए उन्होंने माना कि गीता बाई को सर्वे नंबर 47 में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा।

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सबसे अहम यह था कि न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि खुद सुभद्राबाई को “अवैध रूप से” संयुक्त पारिवारिक संपत्तियों से बाहर रखा गया था। उन्होंने कहा कि अगर गीता बाई को हिस्सा दिया जा सकता है “तो निश्चित रूप से सुभद्राबाई को भी” - लेकिन केवल संयुक्त संपत्तियों में, ग्यानू की व्यक्तिगत जमीन में नहीं।

निर्णय

25 धाराओं वाले विस्तृत फैसले में न्यायमूर्ति ब्रह्मे ने 1999 के निचली अपीलीय अदालत के डिक्री को पलट दिया। उन्होंने 1985 के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बहाल किया, सर्वे नंबर 47 पर वादियों के दावे को खारिज किया और सुभद्राबाई द्वारा 1971 और 1976 में किए गए दोनों बिक्री विलेखों को वैध ठहराया। “कानून के मूल प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक में दिया जाता है,” पीठ ने कहा।

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इस अनुसार, हाईकोर्ट ने आदेश दिया:

• 4 मार्च 1999 को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश का फैसला रद्द किया जाता है।
• 28 फरवरी 1985 को ट्रायल कोर्ट का फैसला पुष्टि किया जाता है।
• सर्वे नंबर 47 के संबंध में वाद खारिज किया जाता है और प्रदर्श 89 और 91 पर हुए बिक्री विलेख कानूनी और वैध घोषित किए जाते हैं।

अब इस अनुसार डिक्री तैयार की जाएगी, जिससे इस विशेष भूमि पर लगभग पांच दशक से चल रहा मुकदमा खत्म हो गया।

Case:Tukaram H. Jadhav (Deceased) through LRs Ananda & Others vs. Kundlik Maroti Jadhav & Others

Case Number: Second Appeal No. 821 of 1999

Date of Judgment: 04 October 2025