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जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने सरकार द्वारा देरी का स्पष्टीकरण देने और 2013 के आदेश का कोई उल्लंघन न पाए जाने के बाद जीपीएफ की लंबे समय से चल रही अवमानना ​​याचिका को बंद कर दिया।
उच्च न्यायालय21 दिसंबर 2025

जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने सरकार द्वारा देरी का स्पष्टीकरण देने और 2013 के आदेश का कोई उल्लंघन न पाए जाने के बाद जीपीएफ की लंबे समय से चल रही अवमानना ​​याचिका को बंद कर दिया।

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